काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकासँग गरिएको सम्झौता खारेज गरेको छ। न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र हेमन्त रावलको इजलासले उक्त धर्मशाला मारवाडी सेवा समितिले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने आदेश दिएको हो।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबीच २०६० जेठ १२ गते धर्मशाला सञ्चालन गर्न सम्झौता भएको थियो। तर, कोषले २०८० साउन १७ गते एकतर्फी रूपमा सम्झौता भंग गर्दै धर्मशाला सञ्चालनको जिम्मा गत असोज २२ मा काठमाडौं महानगरलाई दिने निर्णय गरेको थियो।
यसविरुद्ध मारवाडी सेवा समितिले अदालतको शरण लिँदै पूर्व सम्झौताको परिपालना गराउन माग गरेको थियो। काठमाडौं जिल्ला अदालतले समितिको दाबी अस्वीकृत गरेपछि उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरिएको थियो। अदालतले २ कात्तिकमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै काठमाडौं महानगरले धर्मशाला सञ्चालन गर्न नपाउने संकेत गरिसकेको थियो। अन्ततः २१ फागुनमा भएको अन्तिम सुनुवाइपछि उच्च अदालतले काठमाडौं महानगर र कोषबीच भएको सम्झौता खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हाे । आदेशसँगै पशुपति गौशाला धर्मशाला पुनः मारवाडी सेवा समितिले नै सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको छ।
प्रतिक्रिया