काठमाडौं । काठमाडौंको जडीबुटी चोकदेखि पेप्सीकोला चोकसम्मको अरनिको राजमार्ग अन्तर्गतको सडक सीमाभित्र निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना हटाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तेस्रोपटक सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।
सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ को दफा १९ विपरीत ती क्षेत्रमा नक्सा पास नगरी वा पास विपरीत बनाइएका संरचनाहरू दोस्रोपटकको सूचनामा तोकिएको असार मसान्तको म्यादसम्म पनि नहटाइएकाले यो तेस्रो सूचना जारी गरिएको हो।
सरकारले तेस्रोपटक ३० दिने अन्तिम म्याद तोकेर सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई आफैंले संरचना हटाउन आग्रह गरेको छ। आज गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा भनिएको छ, “काठमाडौं जडीबुटी चोकदेखि पेप्सीकोला चोकसम्मको सडकको केन्द्र रेखाबाट दायाँ–बायाँ दुवै तर्फ १५/१५ मिटरको सडक सीमा कायम गरिएको छ। २०८२ साल वैशाख १० गते उक्त क्षेत्रमा संयुक्तरूपमा चिनो लगाएर सीमाङ्कन गरिएको थियो।”
सूचनामा अगाडि भनिएको छ, “सूचना दोस्रोपटक प्रकाशन गरेर असार मसान्तसम्म आफैंले संरचना हटाउन भनिए पनि त्यो म्यादसम्म उल्लेख्य संरचना हटाइएको देखिएन। त्यसैले तेस्रोपटक यो सूचना प्रकाशित गरी ३० दिनभित्र स्वयं हटाउन चेतावनी दिइएको हो।”
सरकारले तोकिएको समयसीमाभित्र पनि संरचना हटाइएन भने सार्वजनिक सडक ऐन २०३१, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, भवन निर्माण मापदण्ड, र सम्बन्धित कार्यालयको निर्णयअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने स्पष्ट गरिएको छ।
यसअघि पनि स्थानीय सरकार र सरोकारवाला निकायहरूद्वारा पटकपटक हटाउन अनुरोध गरिए पनि सडकको सीमा अतिक्रमण गरिएका संरचना हटाउन अप्ठ्यारो भइरहेको जनाइएको छ।
सरकारले जनताको सार्वजनिक ढोका–सडकमा स्वच्छ आवागमन सुनिश्चित गर्न र पूर्वाधार विकास सहज बनाउन यो कदम चालेको बताइएको छ।
प्रतिक्रिया