काठमाडौँ
सरकारले पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रको नियमनका क्रममा कतिपय प्रावधानप्रति सहकारीकर्मीको असहमती जनाउदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा लोलीलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास, बालुुवाटारमा आज भएको भेटमा महासङ्का अध्यक्ष ओमदेवी मल्लसहितको टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंङ्क र सहकारी प्राधिकरणबाट जारी भएका निर्देशिका र मापदण्डमा स्रोत सङ्कलनको सीमाअन्तर्गत १० प्रतिशत निक्षेप र १५ प्रतिशत ऋणको व्यवस्था सन्तुुलित नभएको, सदस्य भएको तीन महिनाभित्र कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्नेलगायत माग राखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले सहकारी क्षेत्रलाई नियमनका क्रममा सङ्कुुचन गर्न नहुने विषयमा आज ध्यानाकर्षण गराएको हुन् ।
नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागका प्रमुख खगराज अधिकारी, पूर्वमन्त्री एवं महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष केशव बडाल, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मालगायत सहभागी छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बन्धित क्षेत्रको सहज सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि कानुन, नीति र निर्देशिकाहरू ल्याइने भएकाले त्यस अनुसार प्रबन्ध गर्न सरकारले सहजीकरण गर्ने विश्वास दिलाएका छन् ।
सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विधेयकका कतिपय प्रावधानलाई परिमार्जन गर्न सुुझाव बुुझाएको छ ।
प्रतिक्रिया