सरकारले बजार अनुगमनलाई तिब्र: ६ सय ५० भन्दा बढी अनुगमन र ८० लाख जरिवाना

काठमाडौं । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले पछिल्ला दुई महिनामा ६ सय ५० भन्दा बढी अनुगमन गरेको छ। साउनदेखि भदौँ २० सम्मको अवधिमा १ सय २६ उद्योग तथा व्यवसायलाई कारबाही गर्दै ८० लाख ६५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ।

यो अवधिमा २२० व्यवसायीलाई कागजातसहित उपस्थित हुन भनिएको थियो भने ३ सय ४ ओटालाई सामान्य निर्देशन दिइएको थियो। साथै सरकारले अण्डा, दुग्ध पदार्थ, मासु, तरकारी, फलफूल, पानीलगायतका खाद्यवस्तुमा हुने विषादी र मिसावट नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित विभागलाई निर्देशन दिएको छ।

विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवालीले नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४४ अनुसार उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा पाउने अधिकार रहेको र उपभोक्तालाई न्यायिक उपचार तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अन्तर्गत सुनिश्चित गरिएको बताए।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको अध्यक्षतामा भएको उपभोक्ता संरक्षण परिषद्को बैठकले बजारका तह निर्धारण, वस्तु तथा सेवाको मूल्य मापदण्ड तय गर्ने र सुधारका लागि निजी क्षेत्र र सरोकारवालाको सहभागितामा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। सो समितिले दुई साताभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।

केन्द्रिय बजार अनुगमन समितिको भदौ १८ गतेको बैठकले नियमित तथा आकस्मिक अनुगमन, चाडपर्व लक्षित अनुगमन र उपभोक्ता शिक्षा–सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। महानिर्देशक ज्ञवालीले चाडपर्वमा कुनै वस्तुको अभाव हुन नदिने र आपूर्ति व्यवस्थापन सहज बनाउन सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको बताए।

अनुगमन समितिले एमआरपी अनिवार्य गर्ने, उपभोग्य अवधि उल्लेख गर्नुपर्ने, बिल–बिजक प्रणालीमा डिजिटल क्यास रजिष्टर लागू गर्ने, गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरी अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने लगायतका निर्णयसमेत गरेको छ।

विभागका अनुसार उपभोक्ता शिक्षा तथा सचेतना कार्यक्रम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन गरिनेछ भने स्थानीय र प्रदेश तहका बजार अनुगमन समितिलाई अझ प्रभावकारी बनाइनेछ।