कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीको असन्तुष्ट

७ साउन ०७६, काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले केन्द्र सरकारले तत्काल पाँच सय कर्मचारी नदिए काम गर्न नसक्ने बताएका छन् । कर्मचारी अभावले काम गर्न नसकिएको भन्दै विना कुनै ढिलासुस्ती केन्द्रले कर्मचारी दिनुपर्ने बताए ।
मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मुख्य मन्त्रीशाहीले प्रदेशहरुमा कर्मचारी अभाव हुँदा विकास निर्माणका काम अगाडि बढ्न नसकिरहेको बताए । कर्णाली प्रदेशलाई तीनहजार देखि ३५ सय कर्मचारी आवश्यक रहेकोमा त्यसको पूर्तिका लागि ढिला सुस्ती भइरहेको बताए । लोक सेवा आयोगमा कर्मचारी दरबन्दीका लागि लेखि पठाए पनि समय लाग्ने देखिएको बताए । कर्मचारी करारमा नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवधान रहेको र लोकसेवाले पनि ढिला सुस्ती गरिदिंदा समस्यामा परेको बताए ।
कर्मचारी समायोजनपछि अधिकांश कर्मचारीले कर्णाली रोज्न नमानेको भन्दै कर्मचारी अभाव भोगिरहेको बताए । कर्णालीमा जर्बजस्ती पठाइएको महशुश गर्ने गरेको भन्दै त्यसको मार प्रदेशले भोगेको बताए । क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने,‘कर्णाली जाऔं जाऔं लाग्ने गरी भत्ता बढाइदिनुपर्छ ।’
करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने अवस्था नभएकोले केन्द्रले तत्काल कर्मचारी पठाउन आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो । कर्मचारी अभावले काम गर्ने उत्साह सृजना हुन नसकेको शाहीले बताए । प्राविधिक जनशक्ति करारमा भर्ना गर्ने सूचना प्रकाशित गरेपनि कानुन व्यवधार आएपछि गर्न नसकिएको जानकारी दिए । कर्मचारी अभावका कारण कुल बजेटको आधा पनि खर्च हुन नसक्ने अवस्था आएको बताए । उनले भने,‘कर्मचारी अभावले विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउन नसक्दा जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकिएन ।’कर्मचारी भर्नाको आधार तयार हुन लागेकाले केही आशा जागेको बताए ।
सरकार गठन भएको डेढ वर्ष पुगदा प्रशासनिक संरचना पूरा गर्नमै अल्झन ुपरेको बताए । तीन तहको प्रशासनिक संरचनाले पूर्णता नपाउँदा जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकिएको उनको भनाई थियो । उनले भने,‘विकास जुनगतिमा बढ्नुपथ्र्यो बढेको छैन ।’ प्रशासकीय संरचनाले पूर्णता नपाउँदा विकासले गति लिन नसकेको बताए । संघीय सरकारका केही संरचना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भए पनि कार्यालय मात्र हस्तान्तरण भएको तर कर्मचारी नभएको बताए ।
कर्णालीप्रदेशलाई केन्द्र सरकारले ९ अर्ब विकास बजेट मात्र विनियोजन गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनले भने,‘कर्णाली प्रदेश जस्तो विकट क्षेत्रमा यति बजेटले पुग्दैन ।’ कर्णालीको संरचना हेरेर पनि विकासका लागि बजेट थप्नुपर्ने बताए ।
केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारले विकासका कामलाई तिव्रता दिन सक्नुमा प्रशासनिक संरचनाले पूर्णता पाउनु कारण रहेको बताए । उनले भने,‘जुन गतिमा केन्द्र र स्थानीय तहले काम गरे प्रदेशबाट अपेक्षाकृत नभएकै हो ।’ प्रदेश सरकारबाट जनतालाई ठूलो अपेक्षा भएपनि पूरा गर्न नसक्नुमा प्रशासनिक कारण औल्याए ।
सरकारले समन्वयकारी भूमिकानिभाउननसक्दा समग्र सरकार संचालनमा समस्याआएको बताए । केन्द्र सरकारले तीनवटै तहको सरकार संचालनमा समन्वय राम्ररी गर्न नसकेको भन्दै कमीकमजोरी सच्याउनुपर्ने बताए । मुख्यमन्त्रीशाहीले भने,‘केन्द्र सरकारले जसरी समन्यकारी भूमिकानिभाउनुपथ्र्यो, त्यसमाकमजोरी देखिएको छ ।’
केन्द्र सरकारले समन्वयकारी भूमिका निभाउन सके तीनवटै तहको सरकारले सोचे अनुरुपको लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने बताए । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वय नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको खुलाए । अब समन्वय राम्ररी गरेर बजेट कार्यान्वयनमा सशक्त ढंगले जानुपर्नेमा जोड दिए ।