‘निर्मलालाई खै न्याय ?’

१० साउन ०७६, काठमाडौ । नेपाल मानव अधिकार संगठनले निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्या प्रकरणमा समग्र अनुशन्धान प्रक्रिया प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप लगाउदै निर्मलालाई खै न्याय ? भन्दै विज्ञप्ती प्रकाशन गरेको छ ।
।
संगठनले विज्ञप्ती मार्फत घट्ना भएको एक वर्षपछि पुनः उक्त घट्नासँग सम्बन्धित सबै अनुशन्धान प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक गराई प्रतिवेदनहरुले शंका गरेका सबैमाथि प्रभावकारी अनुशन्धान गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारसमक्ष माग गरेको छ । हत्याकाण्डको एक वर्ष बित्दापनि अझैसम्म दोषी पत्ता लगाउन नसकेकोे भन्दै नेपाल मानव अधिकार संगठनले सरकारको व्यवाहारप्रति आप्पत्ति जनाएको छ ।
शुक्रबार रिपोटर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलनसँगै विज्ञप्ती जारी गरेर उक्त संगठनले यस्तो आपत्ति जनाएको हो । संगठनका अध्यक्ष इन्द्र प्रसाद अर्यालले सरकारले घटनाको एक वर्ष हुँदै गर्दा ‘निर्मलाजस्ता काण्ड हिजोपनि भएका थिए र भोलिपनि हुँदै गर्छन’ भन्ने गृहमन्त्रीको अभिव्यत्तिले देशमा कोहीपनि सुरक्षित नरहेको भनाई राखेका छन ।
संगठनले उक्त घट्नाले नेपालको प्रहरीको अनुशन्धान प्रक्रियाका कमजोरी र प्रहरीले गरेको श्रृंखलावद्ध गल्ती सतहमा आएकोपनि ठोकुवा गरेको छ ।
जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘निर्मला पन्तको हत्याको पर्सिपल्ट २०७५ साउन १२ गतेपछि नै चरणवद्ध आन्दोलनहरु सुरु भए । र, आन्दोलनकै क्रममा बालक सन्नी खुनाको प्रहरीको गोली लागेर निधन भयो । दिलिप विष्ट, चन्द्रदेव बडु, हेमन्ती भट्ट, लक्ष्मी मल्ल, जीवन घर्तीमगर, दिपक नेगी, विशाल चौधरी, प्रदिप रावललगायतलाई यातना दिईयो ।’
संगठनकाअनुसार अहिलेसम्म उक्त आन्दोलनका क्रममा उमेश देउवा, अर्जुन भण्डारा, सुरेन्द्रबहादुर देउबालगायत २५ जना भन्दा बढि घाईते भएका छन् । निर्दोषलाई यातना दिई अपराध स्विकार गर्न लगाउने, जसलाई भेट्टायो उसैलाई शंक ागर्ने र अपराध स्विकार गर्न लगाउने रवैया प्रहरी प्रशासनको रहेको पनि संगठनको निश्कर्ष रहेको छ । संगठनका अध्यक्ष अर्यालले निर्मला प्रकरणमा सरकारी रवैया सदैव विवादास्पद रहन गएको आरोप लगाए ।
अर्यालले भने,‘सबै प्रतिवेदनले निर्मलाको हत्या र बलात्कारलाई स्विकार गरेपनि अपारदर्शी फौजदारी अनुशन्धान प्रक्रियाले बलात्कारी र हत्यारासम्म सरकार पुग्न सकेन् । फौजदारी न्यायिक अनुशन्धानको लागि अवाश्यक पारदर्शीता सरकारले प्रस्तुत गर्न सकेन् ।’
त्यतिमात्रै होईन, उक्त संगठनले निर्मला पन्त प्रकरणमा नागरिक समाज एवं मानव अधिकार समूदाय विभक्त हुन पुगेको पनि संगठनले निश्कर्ष निकालेको छ । निर्मला पन्तकी आमालाई प्रभावमा पार्न प्रयास भएको पनि संगठनको आरोप छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘त्रासको वातावरण बनाई प्रमाण लोपमा जाहेरी दिने निर्मला पन्तको आमालाई दबाब दिई उक्त प्रमाण लोपसम्बन्धी मुद्दालाई कमजोर बनाउने चेष्टा गरिएको छ । राज्यले अन्याय विरुद्धका स्वरलाई दबाउने विभिन्न स्वरलाई दबाउने विभिन्न षड्यन्त्र गरेको पाईयो ।’
ओपेरा होटलको सिसिटीभी फुटेज रेकर्ड गरि रेकर्ड कब्जामा लिई अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरु समेतको सहयोगमा त्यसमा रहेका रेकर्डलाई संकलन गर्न सक्नुपर्नेमा सरकारी पक्ष उदासिन रहन गएको पनि संगठनको आरोप छ ।
संगठनका महासचिव महामुनिश्वर आचार्यले आफ्नो संगठनले २०७५ असोज १० गते रिपोर्टर्स क्लब नेपालबाट स्थलगत प्रारम्भिक अनुगमन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै दोषीउपर कारवाहीको माग गरेकोमा हालसम्म पनि घट्नाको सत्यतथ्य बाहिर नल्याईएको र दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन नसकेको, बलात्कार र हत्याको घट्नाको मूल मुद्दा ओझेलमा पर्नेगरि जिम्मेवार व्यक्तिहरुको अभिव्यक्ति आउनुले मानव अधिकार, लोकतन्त्र र कानुनी शासनको खिल्ली उडाएको टिप्पणी गरे ।
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै निर्मला हत्या प्रकरणका घाईते सुरेन्द्र बहादुर देउवाले आफुलगायत अन्य सर्वसाधारण अहिलेपनि चोट सहेर बस्दै आएको गुनासो पोखे ।
प्रहरी दमनमा परि आफ्नो भाच्चिएको हातको पुनः शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था आएको जनाउदै अहिलेपनि पीडितहरु अस्पतालमा अलपत्र अवस्थामा रहेको उनको भनाई छ ।
उनले भने,‘सरकारी कर्मचारीले नै अस्पतालमा रहेका विमारीलाई खाना तथा खर्चमा तनाव दिईरहेका छन् । उपचार गरिरहेका अर्जुन, उमेश, चेतनलगायतका साथीहरु गोलीका छर्रा बोकेर बाँचिरहेको र सरकारले उपचारमा चासो देखाउन छोडेको छ ।’
घाइतेहरुले सही उपचार नपाएको गुनासो पोख्दै उनले न्यायको भीख माग्दा सरकारले सयौँ नागरिकलाई पीडा दिएको उनले बताए । उनले भने,‘घट्नाको बास्तविक दोषीहरुलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन नसक्नु भन्दापनि ल्याउन नखोजेको हो । अनाहकमा विभिन्न बहाना गर्दे सरकारले गलत रबैया देखाईरहेको छ ।’
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले न्यायको खोजीको एक वर्ष वितिसक्दापनि राज्यले न्याय दिलाउन नसकको प्रष्ट पारे । राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नबाट चुकेको र न्यायको खोजीमा रहेकाहरुलाई विभिन्न बहानामा पीडा थप्ने काममात्रै गरेको पनि उनको गम्भिर आरोप छ ।
देशका नागरिकलाई प्रचलित कानुनअनुसार बाच्न पाउने अधिकार छ कि छैन ? सरकारले आफ्नो कर्तव्यको पालना गर्ने कि नगर्ने, नागरिकले आफ्नो जिउँ ज्यानको सुरक्षा पाउने कि नपाउने ? अन्याय तथा पीडामा परेकाले न्याँय पाउने कि नपाँउने ? खोई त विधिको शासनको अवकाल ? अव सबैले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । कोहि सुरक्षित नरहको सरकारको व्यवहारले प्रष्ट देखाइए सकेको छ ।
घटनालाई अन्तै मोडन्, दवावमा पार्न तथा वास्तविक दोशीलाई कारवाहिबाट उम्काउन डिएनए टेस्ट तथा ओपेरा होटलको सिसिटिभिको फुटेज सार्वजनिक नगर्नुले घटनाको अनुसन्धानको सुई सरकारकै आडमा रहेका तिर मोडेर अनुसन्धान गर्नु पर्ने उनको भनाई रहको छ ।