सहकारीहरु एकिकरण गर्दै सरकार

७ साउन ०७६,काठमाडौं । सरकारले सहकारीहरु एक आपसमा गाभ्ने भएको छ ।सहकारीहरुको संख्या घटाएर चुस्त र मजबुत सहकारी बनाउने उद्देश्य अनुरुप सरकारल सहकारीे एकिकरण कार्यविधि बनाउने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले सहकारी संस्थाहरूको एक आपसमा भाभ्ने प्रयोजनका लागि सरकारले एकीकरण कार्यविधि बनाउने तयारीमा लागेको बताइन् ।
उनले देशभर रहेका ३५ हजारभन्दा धेरै सहकारीहरु रहेकोमा १०÷१२ हजार सहकारी संस्था भए पुग्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘बलिया सहकारी भए देश विकाशमा सहयोग पुग्छ । र सरकारको संमृद्विको अभियानमा सहयोगी भूमिका खेल्न सक्छ । उनले धेरै सहकारीहरु लहै लहेमा खोलेर समस्या आएको छ । अव सहकारीहरु एक अर्कामा एकिकरण गरेर सहकारी आन्दोलनलाई अघि बढाउनु जरुरी छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले सहकारीहरुको एकिकरणपछि बजारमा सहकारीहरुबीच प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्ने हुँदा एकिकरणबाट सहकारीलाई नै फाइदा हुने बताए । उनले भने सहकारी सञ्चालनका लागि एकिकरणपछि खर्च घट्न गइ गुणस्तर बढ्न जान्छ ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले सहकारीलाई एकिकरण गर्ने नीति सरकारले अख्तियार गरे पनि दण्ड वा जरिवाना गरेर एकीकरण गर भन्न नहुने तर्क गरे ।
सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा.टोकराज पाण्डेले एकीकरणबाट सहकारीहरु बलियो हुने हुँदा सहकारीकर्मीहरुको सहयोग मिल्ने अपेक्षा व्यक्त गरे ।