१४ माघ ०७६, ललितपुर । ग्रामीण जीविकोपार्जनका लागि नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम (आरइआरएल) मार्फत पाँच वर्षका अवधिमा साना तथा लघुजलविद्युत् र संस्थागत एवं ठूला क्षमताका सौर्य ऊर्जा प्रविधिको माध्यमबाट करीब ९० हजार घरधुरीका झण्डै चार लाख ३२ हजार जनतालाई आधुनिक एवं स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पु¥याएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) र विश्व वातावरण कोष (जिइएफ) को आर्थिक सहयोगमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले सन् २०१४ देखि पाँच वर्षका लागि सञ्चालन गरेको यस कार्यक्रमबाट लघुजलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रशारणमा जोड्ने, सय किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाको निर्माण, जीर्ण अवस्थामा रहेका परियोजनाहरुको पुनःस्थापना तथा नमूनाको रुपमा ठूला एवं व्यावसायिक सौर्य प्रणालीको जडानमा सहयोग गरिएको आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा जानकारी गराए ।
त्यस्तैगरि पाँच वर्षको अवधिमा परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा भएका उपलब्धि र सिकाइहरुका बारेमा जानकारी दिन आयोजना गरिएको कार्यक्रममा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसूदन अधिकारीले नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विकासका लागि उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था र संस्थागत संरचना निर्माण, वित्तीय स्रोतको परिचलान, नमूनायोग्य परियोजनाहरुको निर्माण, सरकारवालाहरुको क्षमता अभिवृद्धिका क्षेत्रका परियोजनाले महत्वपूर्ण कार्य गर्न सफल भएको बताउँदै यी सफलताका आधारमा नयाँ परियोजनाहरु तर्जुमा गर्न र हाल सञ्चालित परियोजनाहरुलाई अझ प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न मार्गदर्शन गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । केन्द्रका निर्देशक डा नारायण अधिकारीले परियोजनाको कार्यान्वयनबाट सरकारलाई दिगो विकास लक्ष्यका सातौँ लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुगेको बताए।
त्यस्तै आरइ आरएलका राष्ट्रिय परियोजना प्रबन्धक सतीष गौतमले परियोजनाबाट परियोजनाबाट लक्षित उद्देश्यहरु हासिल गर्न सकिएको दाबी गर्दै यस अवधिमा करीब आठ मेगावाट सौर्य विद्युत् प्रणालीको जडान, ५६।५ किलोवाट संस्थागत सौर्य प्रणाली, विभिन्न सोलार तथा लघुजलविद्युत् प्रणालीहरुलाई ग्रीडमा जोड्ने, लघुजलविद्युत् आयोजनाको व्यापारिक रुपमा सञ्चालन गरिएका विभिन्न उदाहरणहरु प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले गोरखा भूकम्पपछि ध्वस्त भएका सौर्य प्रणाली एवं लघुजलविद्युत् आयोजनाहरुको पुर्नस्थापना तथा भूकम्प पीडितहरुलाई तत्काल ऊर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न गरिएको सहयोगका बारेमा पनि जानकारी गराए ।
उक्त अवसरमा परियोजनाले प्राथमिकता दिएका उपयुक्त नीतिगत व्यवस्थाको तर्जुमा, नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिलाई राष्ट्रिय प्रशारणमा जोड्न सकिने अवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरुको जडानपछि सहयोग र रणनीतिक साझेदारीका बारेमा विभिन्न प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो । – रासस
प्रतिक्रिया