कोरोना खोप खरिदको मुद्दा लिएर परराष्ट्रमन्त्री ज्ञावाली भारत जाँदै

२८ पुस ०७७, काठमाडौँ (रासस) । आगामी माघ १ र २ गते भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा हुने नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको छैटौँ बैठकमा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञावाली भारत जाँदै छन् । परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणले कोरोना विरुद्धको खोप खरिद, लामो समयदेखि थाँती रहेको सीमा समस्या समाधानको प्रयास तथा द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारीलाई सुदृढ तुल्याउनेतर्फ केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको छैटौँ बैठकमा भाग लिन आगामी माघ १ देखि ३ गतेसम्म भारतको भ्रमणमा जाने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको हो । बैठकमा नेपाल–भारत सम्बन्धका सबै विषयका साथै व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, सिमाना, कोरोना सहयोग, भौतिक पूर्वाधार, सम्पर्क सञ्जाल, लगानी, कृषि, पर्यटन एवं संस्कृतिबारे छलफल हुनेछ । नयाँदिल्लीमा रहँदा मन्त्री ज्ञवालीले भारत सरकारका उच्च अधिकारीहरुसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
बैठकमा भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्य, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौड्याल, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मी अर्याल, परराष्ट्र मन्त्रालयको भारत महाशाखा प्रमुख यज्ञबहादुर हमालका साथै अर्थ, ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उच्च अधिकारी सहभागी हुनेछन् । मन्त्री ज्ञवाली माघ ३ गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।
नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अझ सार्थक, सुदृढ र नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा थप टेवा पु¥याउने सम्भावनाको खोजी तथा द्विपक्षीय सम्बन्धको समग्र अवस्थाको पुनरावलोकनका साथै जल, स्थल र हवाईमार्गबाट सम्पर्क सञ्जाल विस्तारका साथै पारस्परिक साझेदारी र सहकार्यात्मक सम्बन्धलाई अझ सबल, सुदृढ एवं भरपर्दो बनाउन हरसम्भव प्रयास हुने विश्वास गरिएको छ ।
सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको आफ्नो भू–भागलाई समेटेर नेपालले नयाँ राजनीतिक एवं प्रशासनिक नक्शा प्रकाशन गरेपछि केही चिसिएको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पुनः हार्दिक बनाउन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको यो भ्रमण सफल हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ । कोरोनाको महामारीका कारण उच्चस्तरमा हुन नसकेका द्विपक्षीय भ्रमणलाई निरन्तरता दिन पनि परराष्ट्रमन्त्रीको यो भ्रमण फलदायी हुनेछ । यसअघि भारतको बाह्य गुप्तचर संस्थाका प्रमुख, सेनाध्यक्ष र विदेश सचिवबाट भएको भ्रमणले पनि द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन भूमिका निर्वाह गरेको थियो । करिब १७ महिनाअघि भारतका विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणपछि उच्च कूटनीतिक तहमा पहिलोपटक नयाँदिल्ली जान लागेका मन्त्री ज्ञवालीले शान्ति, मैत्री, भ्रातृत्व, सहकार्य र साझेदारीमा आधारित नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप सहयोगात्मक बनाउँदै त्यसलाई दुवै देशका जनताको बृहत्तर हितका निम्ति उपयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नयाँदिल्लीमा हुने आयोगको छैटौँ बैठकमा काठमाडौँमा सम्पन्न पाँचाँै बैठकमा भएका सहमति र सम्झौताको प्रगति समीक्षा, नेपाल–भारत बहुआयमिक सम्बन्धका समग्र पक्षमा गहन छलफल हुनुका साथै राजनीतिक सम्बन्ध, सिमाना र सुरक्षा, आर्थिक सहयोग एवं पूर्वाधार, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा र जलस्रोत, संस्कृतिसँग सम्बन्धित विषयमा नै सघनरूपमा विचारविमर्श हुनेछ ।
नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीस्तरमा भएका समझदारीलाई संस्थागत गर्ने, तिनको शीघ्र कार्यान्वयनका निम्ति योजना तर्जुमा तथा विगतमा भएका सहमति र सम्झौतालाई लागू गर्ने दिशामा उत्पन्न व्यवधान अन्त्यका निम्ति परामर्शमात्र नभइ एक्काइसौँ शताब्दी सुहाउँदो नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ दिशा प्रदान गर्ने मार्गचित्रको खाका बनाउने बारेमा पनि आयोगको बैठकमा छलफल हुनेछ ।
नेपाल–भारत सम्बन्धका सबै आयामलाई समेट्नुका साथै दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ तुल्याउन नेपाल–भारत सम्बन्धका जानकार व्यक्तित्व सम्मिलित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को प्रतिवेदन, भारत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित विकास–निर्माणका परियोजनाहरूको धरातलीय यथार्थसहितको वस्तुस्थितिबारे सम्बन्धित पक्षबाट बैठकमा जानकारी गराइनेछ भने तिनलाई द्रुतगतिमा कार्यान्वयन गर्न उच्चस्तरबाट हुनुपर्ने नीति एवं प्रक्रियागत निर्णयमा विलम्ब नगर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त हुनेछ ।
बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय मञ्चहरुमा दुई देशबीच सहयोग आदान–प्रदान गर्ने विषयमा मात्र नभइ नेपाल र भारतबीचको सामरिक महत्वको सीमा नदी महाकालीमा निर्माण हुने भनिएको बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाका काम अघि बढाउने बारेमा पनि नेपालले भारतको ध्यानाकर्षण गर्नेछ ।
महाकाली नदीमा बाँध बनाएर पाँच हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्ने र दुवै देशका लाखौँ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने तीन दशक पुरानो यो परियोजनालाई कागतमा मात्र सीमित नराखेर कार्यान्वयनमा नै जानुपर्ने अडान बैठकको महत्वपूर्ण कार्यसूची हुनेछ । पञ्चेश्वर परियोजनाको समाधान गर्न बाँकी विषय टुङ्ग्याएर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न दुवै देशका सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइएको भए पनि पानीको बाँडफाँटबारे सहमति जुट्न नसक्दा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन सकिएको छैन भने पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण स्थापना भए पनि त्यो औचित्यविहीन बनेको छ । पानीको बाँडफाँट, सिँचाइ र ऊर्जाका क्षेत्रमा दुवै देशलाई लाभ हुने गरी यो बैठकले परियोजनालाई गति दिन आवश्यक निर्णय गर्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ ।
पाँचाँै बैठकमा रक्सौल–काठमाडौँ विद्युतीय रेल लाइन, आन्तरिक जलमार्ग र कृषि क्षेत्रमा साझेदारीका साथै दुवै देशले व्यापार पारवहन र रेलसेवासम्बन्धी सन्धि सम्झौतालाई शीघ्र निष्कर्षमा टुङ्ग्याउने प्रमुख सीमानाकामा व्यापार तथा पारवहनलाई सहज तुल्याउने भौतिक पूर्वाधारको मर्मतसम्भार एवं स्तरोन्नति गर्ने सहमति भएको थियो । दुवै देशले डुबानलाई गम्भीर समस्याका रुपमा रहेको स्वीकार गर्दै नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रका डुबान प्रभावित भेगमा दुवै देशको संयुक्त प्राविधिक टोलीले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।