८ वैशाख ०७७, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ८६ वटा राजनीतिक दलहरूलाई स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गरेको छ। आयोगको सोमबार बसेको निर्णयानुसार तीन आर्थिक वर्षसम्म आयोगमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४६ वटा राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय गरेको हो।
आइतबारको निर्णयानुसार नियमित रूपमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४० वटा राजनीतिक दललाई लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउनुको औचित्यपूर्ण र चित्तबुझ्दो कारणसहित ७ (सात) दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न लेखी पठाएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले एक विज्ञप्ति जारी गरेर बताएका छन्।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो वास्तविक हिसाबकिताब देखिने गरी लेखा राख्नुपर्ने, अभिलेख राख्ने प्रयोजनको लागि दलले जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी त्यसको जानकारी आयोगलाई गराउनुपर्ने, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र आफ्नो आय र व्ययको लेखा परीक्षण कानुनबमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा पेश गर्नु पर्ने र दलले आयोगमा पेश गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्ने जस्ता कानुनी प्रावधानको पालना नगर्ने राजनीतिक दलहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ।
प्रतिक्रिया