एमाले अध्यक्ष ओलीको मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा

२८ भदौं ०७८, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा सोमबार सुनुवाइ हुने भनिएको नेकपा (एमाले) ले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीविरुद्ध दिएको रिट निवेदन हेर्न नभ्याइने सूचिमा परेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख, आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखलाई विपक्षी बनाएर दायर गर्नुभएको रिटमाथिको सुनुवाइ आज हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको हो ।

न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र मीरा खड्काको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ लागि पेशी तोकिएपनि समय अभावले हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिएको हो । यही भदौ २२ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले उक्त विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा सोमबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बेलाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता गरेको मिले वा नमिलेका विषयमा १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ मागेको थियो । त्यस्तै विपक्षीको लिखित जवाफ पेश भएको तेस्रो दिन सुनुवाइलाई पेशी तोक्न भनिएको थियो । एमाले अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट वारेस सुमित्रा पाण्डेले यही भदौ १६ गते छुट्टाछुट्टै तीन रिट दर्ता गरेका थिए ।

एमालेका १४ प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई गरिएको कारवाही कार्यान्वयन नगरी उन्मुक्ति दिने गरी विपक्षीबाट भएको आदेश तथा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदक दलले गरेको कारवाही निष्काशनको निर्णय कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।

एमालेले आफ्ना दलका १४ प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई गत साउन २५ को निर्णयले निष्काशन गरेको र कार्यान्वयनका लागि संसद् सचिवालयमा यही भदौ १ गते सूचना तथा निर्णय दर्ता गराइएकामा कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरेको रिटमा उल्लेख छ ।
निष्काशित प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई नयाँ दलमा समाहित हुने अवस्थासमेत गरिएकामा पत्राचार तथा निर्णय गैरकानूनी भएकाले सो उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदरको माग गरिएको छ ।