
२९ भदौ ०७९, काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि लगाइएको महाअभियोगको कारवाही फौजदारी अभियोगको विषयवस्तु भएकोले हतारमा छानबिन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न नहुने पूर्व न्यायाधिश फोरमले जनाएको छ ।
बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै फोरमले राणाले पूर्व प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधिशहरुमाथि लगाएको आरोपको खण्डन गर्दै सो कुरा जनाएको हो ।
फोरमले ‘नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा ९२० बमोजिम प्रधानन्यायाधीश उपर प्रारम्भ भएको महाअभियोगको कारवाही फौजदारी अभियोगको विषयवस्तु भएको र निजको बयानबाट निज उपरको कतिपय अभियोगमा सावित भई कसुर प्रमाणित भइरहेको अवस्थामा संविधानको धारा १०१ को उपधारा (८) को संवैधानिक व्यवस्था र भावना बमोजिम कसुरको परिणाम र दायित्व जीवित रहने भएकाले सो को छानविन न्यायिक प्रकृया बमोजिम’ गर्नुपर्ने बताएको छ ।
निष्पक्ष छानविनको आधारमा संसदमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नको लागि समय अभाव भएमा हतारमा प्रतिवेदन पेश गर्न नहुने भन्दै फोरमले संवैधानिक परम्पराअनुसार आगामी संसदले समेत सो को स्वामित्व ग्रहण गरी आफ्नो छानविन अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने फोरमले बताएको छ ।
फोरमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले सफाई पेश गर्ने क्रममा पूर्व न्यायाधीश फोरम नेपाल र सो संस्थासँग आवद्ध रहेका पूर्व प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुलाई लक्षित गरी अमर्यादित शब्द प्रयोग गरेको कुरामा संस्थाको गम्भिर ध्यानआकर्षण भएको जनाएको छ । पूर्व न्यायाधीश फोरमसँग आवद्ध कुनै पनि पूर्व प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले निलम्बित प्रधानन्यायाधीशसँग कुनै पनि कुराको भागबण्डा, सहुलियत वा सुविधा लिएको वा माग गरेको विषयमा तथ्य पुष्टि गर्न माग गरेको छ ।








प्रतिक्रिया