हलमा विश्वकप फुटवल देखाउने विषयमा विवाद

२३ मंसिर ०७९, काठमाडौं । कतारमा जारी विश्वकप फुटबल सिनेमाघरमा देखाउने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ । सिनेमाघरले विश्वकप देखाउने तयारी थालेपछि चलचित्र विकास बोर्डले पत्राचार गर्दै सचेत गराएको थियो ।
बोर्ड अध्यक्ष भुवन केसीले आज सम्बन्धित हलहरूलाई पत्राचार गर्दै फिल्ममात्रै प्रदर्शन गर्ने अधिकार रहेको भन्दै विश्वकप फुटबलको प्रत्यक्ष प्रसारण गरे कारबाही गरिने चेतावनी दिँदै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।
चलचित्र प्रदर्शन गर्न दिइने इजाजतपत्रको अनुसूची ७ मा व्यवस्था भएको चलचित्र प्रदर्शन गर्न दिइने इजाजत पत्रको खण्ड ७ मा इजाजतपत्रवालाले पालना गर्नुपर्ने शर्तबमोजिम फिल्ममात्र प्रदर्शन गर्न गरिएको बोर्ड अध्यक्ष केसीको आग्रहमा नेपाल चलचित्र सङ्घले आपत्ति जनाएको छ । सङ्घका महासचिव नरेन्द्र महर्जनले बोर्डकै तर्फबाट विश्वकप देखाउन अनुमति पाएपछि तयारी थालिएको बताए ।
बोर्डको बक्स अफिस विभागका सूचना प्रविधि अधिकृत प्रवीण पाण्डेले हलहरूलाई बोर्डकै आधिकारिक इमेलबाट फुटबल खेललाई फिल्मसरह प्रदर्शन गर्नका लागि कोडसहितको मेल गरेका थिए । जहाँ पाण्डेले विश्वकप देखाउन इच्छुक हललाई वितरण र मुभीकोड प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छन् ।
“बोर्डले विकास शुल्क तिरेर विश्कप फुटबल देखाउन पाइने बताएपछि हामीले स्थानीय निकाय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृति लिएर तयारी ग¥र्यौं”, महासचिव महर्जनले भने, “बोर्डको यस्तो निर्णयले हामी व्यवसायीलाई नै असर गरिरहेको छ, बोर्ड सच्चिनु जरुरी छ ।” उनले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार इच्छुक हललाई विश्वकप देखाउन भनेको छन् । सङ्घले आवश्यक सम्पूर्ण स्वीकृति लिएको उनले जानकारी दिए ।

कतारमा जारी विश्वकप फुटबलअन्तर्गतको अन्तिम आठदेखिको खेल फिल्म हलमा नदेखाउन चलचित्र विकास बोर्डले सचेत गराएको छ । हलले विश्वकप देखाउने तयारी गरेको चर्चाबीच बोर्ड अध्यक्ष भुवन केसीले शुक्रबार पत्राचार गर्दै फिल्ममात्रै प्रदर्शन गर्ने अधिकार रहेको भन्दै विश्वकप फुटबलको लाइभ प्रसारण गरे कारबाही गरिने चेतावनी दिएका हुन् । “चलचित्र प्रदर्शन गर्न दिइने इजाजतपत्रको अनुसूची–७ मा व्यवस्था भएको चलचित्र प्रदर्शन गर्न दिइने इजाजतपत्रको खण्ड ७ मा इजाजतपत्रवालाले पालना गर्नुपर्ने शर्तबमोजिम मात्र चलचित्र घरमा चलचित्र प्रदर्शन गर्नुहुन सूचित गरेका छौँ”, अध्यक्ष केसीले भने । बोर्डले नियमको पालना नगरे कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै पत्रको बोधार्थ सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नेपाल चलचित्र सङ्घलाई समेत दिएको छ ।