सूचनाको हकमार्फत सार्वजनिक निकायबाट कसरी लिने सूचना ?

ललितपुर खबर
तपाईलाई कुनै पनि सार्वजनिक निकायको काम कारवाही, त्यहाँको अवस्था र भष्ट्राचारजस्ता जघन्य अवराध भएको नभएकोजस्ता विषयमा जान्न मन लाग्यो ? यस्ता विषयमा जान्न र सार्वजनिक सरोकारको विषयमा ती कार्यालयमा निवेदन र निश्चित दस्तुर तिरेर कानून बमोजिम सूचना लिन पाइन्छ । सार्वजनिक सरोकारका विषयमा जान्न चाहेमा सूचनाको हकसम्बन्धि ऐन २०६४को दफा ७ बमोजिम हरेक नागरिकले सरकारी कार्यालयबाट सूचना लिन पाउछन् ।
सरकारी वा सार्वजनिक निकायमा सूचना लिन सूचना अधिकारीलाई सम्बोधन गरेर निवेदन र नागरिकताको फोटोकपि सहित पेश गर्नु पर्दछ । सूचना अधिकारीले तत्काल सूचना दिन मिल्ने भए तत्काल दिन्छन् । सम्भव नभए १५ दिनभित्र सूचना उपलव्ध गराउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । १५औं दिनसम्म पनि सूचना नदिए निवेदकले कार्यालय प्रमुखलाई सोही व्यर्होरामा निवेदन सूचना अधिकारीलाई दिएको निवेदन र नागरिकताको फोटोकपिसहित कार्यालय प्रमुखलाई लेखेर सूचना माग्नु पर्छ ।
कार्यालय प्रमुखले निदेदकलाई ७ दिनभित्र सूचना दिनु पर्नेछ । निवेदनकले मागेको सूचना दिन नमिल्ने भए कारण खुलाएर लिखित रुपमा दिन पाउछन् । सूचनाको हकसम्बन्धि हक २०६४को दफा ९ अनुसार कार्यालय प्रमुखले ७ दिनभित्र सूचना दिनसक्ने समय निर्धारण गरिएको छ ।
निवेदकले सूचना नपाए वा चित्तबुझ्दो जवाफ नपाए राष्ट्रिय सूचना आयोगमा सूचनाको हकसम्बिन्धि बनेको ऐन २०६४ को दफा १० अनुसार उजुरी हालेर कारवाहीको माग गर्न सकिन्छ । सूचना नआएको ३५ दिनभित्र आयोगमा उजुरी हाल्न पाइन्छ ।
सूचना आयोगमा उजुरी दिनका लागि सूचना अधिकारीलाई दिएको निवेदन, कार्यालय प्रमुखलाई दिएको निवेदन, नागरिकताको फोटोकपि र दर्ता गरेको प्रमाण सहित सूचना आयोगमा उजुरी दिने व्यवस्था छ ।
सूचना आयोगमा उजुरी परेको सार्वजनिक निकाय (कार्यालय)विरुद्ध जवाफ माग्न र कारवाही गर्न हुलाकमार्फत चिठ्ठी पत्र आदान प्रदान हुने गर्दछ । सूचनाको हक अनुसार सूचना दिएको दुई महिनाभित्र उजुरीको फैसला हुने प्रावधान छ ।
सूचना माग गर्नेले सूचना कुन प्रयोजनका लागि मागेको सो खुलाउनु पर्छ । प्रयोजनविपरित सूचनाको प्रयोग गर्नु हुँदैन ।
सूचना लिन कति लाग्छ शुल्क?
सूचनाको हकसम्बन्धि बनेको नियमावली २०६५ को नियम ५ अनुसार प्रति फोटोकपि ५ रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यसभन्दा ठूलो कागजमा प्रति पेज १० रुपैयाँ शुल्क लाग्छ । सिडिलगायत डिजिटल डिभाइसमा दिन परे पचास रुपैया लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । शुल्कबारे कार्यालयले नितिगत रुपमा तोक्न सक्नेछन् । नियमावलीमा १० पेजसम्म निशुल्क दिनु पर्ने लेखिएको छ ।
सूचना अधिकारीले सूचना नदिए कस्तो कारवाही?
सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले सूचना मागकर्तादाई सूचना नदिए कारवाहीको व्यवस्था छ ।
मनासिब कारण विना सूचना नदिए वा दिन इन्कार गरेको, आंशिक रुपमा वा गलत सूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई वकारवाही र कारवाहीको सिफारिस गर्छ । कारवाही स्वरुप आयोले एक हजारदेखि पच्चीस हजाररुपैयासम्म जरिबाना भराउने व्यवस्था छ भने प्रमुख वा सूचना अधिकारी विभागीय कारबाही हुने पदमा रहेको भए निजलाई विभागीय सजायको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।

कारवाही

सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले समयमा दिनु पर्ने सूचना विना कारण समयमा उपलब्ध नगराई ढिलाई गरेमा जति दिन ढिलाई गरेको हो प्रति दिन दुई सय रुपैयाँको दरले निजलाई जरिबाना हुनेछ । सूचना हकसम्बन्धि ऐनको उपदफा (१) बमोजिम आयोगबाट विभागीय कारबाहीको लागि लेखी आएमा सार्वजनिक निकायले तीन महिनाभित्र त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गरी सोको जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ ।
कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त गरेको सूचना जुन प्रयोजनको निमित्त प्राप्त गरेको हो सोही प्रयोजनको लागि प्रयोग नगरी दुरुपयोग गरेमा कारवाही समेत भोग्नु पर्छ । आयोगले सूचनाको दुरुपयोगको गम्भीरता हेरी त्यस्तो व्यक्तिलाई पाँच हजारदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।
आयोगले यस ऐन बमोजिम गरेको निर्णय वा दिएको आदेश पालना नगर्ने व्यक्तिलाई थप कारवाही समेत गर्छ ।
यस्तो अवस्थामा निणर््य उलंघन गर्नेलाई आयोगले दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।
क्षतिपूर्ति
सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले सूचना नदिएर दुःख दिएको, ऐन बमोजिम सूचना नदिएको, दिन इन्कार गरेको, आंशिक रुपमा वा गलत सूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरेको कारणले कुनै व्यक्तिलाई हानि नोक्सानी पर्न गएमा त्यस्तो व्यक्तिले सूचना नपाएको, आंशिक रुपमा वा गलत सूचना पाएको वा सूचना नष्ट गरेको मितिले तीन महिनाभित्र आयोग समक्ष क्षतिपूर्तिको लागि निवेदन दिन सक्नेछ ।