नीति निर्माणमा नागरिकको सहभागिता बढाउन शिखर सम्मलेन हुँदै

२ चैत्र । नीति निर्माण तहमा नागरिकको सहभागिता बढाउन र पाठ्यपुस्तकमा उनीहरूका मुद्दा समेट्नका लागि नागरिक शिखर सम्मलेन गरिने भएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, स्थानीय सरकार र घरघरमा शिक्षा तथा आत्मनिर्भर विकास संस्थाको समन्वयमा नागरिक शिखर सम्मेलन आयोजना गरी नीति निर्माण तहमा नागरिकको सहभागिता बढाउन लागिएको हो ।
यसले नीति निर्माण तहमा नागरिकको पहुँच पुग्ने र योजना निर्माणमा उनीहरूका एजेण्डा समेट्न प्रभावकारी भूमिका खेल्ने नीति विश्लेषक एवं घरघरमा शिक्षा तथा आत्मनिर्भर विकास नामक संस्थाका प्रमुख होमराज आचार्यले आज पत्रकार सम्मेलन गरी बताएका छन् ।
नागरिक सम्मेलनका लागि घरघरमा शिक्षा तथा आत्मनिर्भर विकास संस्थाले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने पनि सो अवसरमा जानकारी गराइएको छ ।
नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका समावेशिता र विविधताको विषयलाई प्रवर्द्धनको सुरुआत पाठ्यपुस्तक परीक्षण (अडिट) बाट गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । विविधता र समावेशिताको विषयलाई जोडदार उठान गरेर यसको व्यावहारिक प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्ने नीति विश्लेषक आचार्यले बताए । विविधता र समावेशिताको सुरुआत पाठ्यपुस्तक ‘अडिट’ बाट गर्नुपर्ने धारणा उनले राखे ।
“हामी कहाँ शिक्षामा चेतनाको कमी छ, मानव अधिकार, समावेशिता र व्यावहारिक विषयमा पाठ्य सामग्रीमा पुग्दो सूचना जानकारी समेटिएको छैन”, उनले भने, “समावेशिता र विविधताविना समाज समुन्नत बन्न सक्दैन ।” समाजमा जातीय विभेदको व्यावहारिक अन्त्यका लागि पनि सुरुआत पाठ्यपुस्तकबाटै गर्नुपर्ने भनाइ उनको थियो ।
अभियानकर्मी आचार्य लामो समय अमेरिकाको विकास र नीति निर्माण तहमा बसेर काम गरेका व्यक्तित्व हुन् । उनीसँग अमेरिकाको वासिङटन डिसीमा रहेको वासिङटन डिसी महानगरमा नीति विश्लेषकको रूपमा काम गरेको अनुभव छ । एक दशक अमेरिकामा नीति निर्माणमै बस्नु भई अनुभव बटुलेका उनी नेपालमा पनि नीति निर्माण तहमा समावेशिता, विविधता र पाठ्यपुस्तकका विषयलाई पु¥याउन लागि परेका छन् ।
यसअघि इँटाभट्टा, होटल, सार्वजनिक यातायातमा बाल श्रमिकको प्रयोग बढेको भन्दै उनले त्यसलाई रोक्न सरकारलाई दबाब दिएका थिए । जातीय विभेदको व्यावहारिक अन्त्यका लागि उनले चार वर्षअघि मेची महाकाली पदयात्रा गरेका थिए । समाजमा समावेशिता ल्याउन र नीति निर्माण तहमा सबैको समान पहुँच पु¥याउनका लागि पाठ्यपुस्तक र नागरिक शिखर सम्मेलनजस्ता माध्यमबाट सुरुआत गर्नुपर्ने अभियानकर्मी आचार्यको भनाइ छ ।
मानव अधिकार आयोगले पनि पाठ्यपुस्तकमा मानव अधिकार र यसको संरक्षणसम्बन्धी विषयलाई पाठ्यपुस्तकमा समेट्न दबाब दिनुपर्ने भन्दै उक्त संस्थाले ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

सबैखाले सामाजिक विभेद अन्त्यका लागि सर्वप्रथम पाठ्यपुस्तकलाई नै सुधार गर्नुपर्नेमा अभियानकर्मी आचार्यको जोड छ ।