काठमाडौंको नदी करिडोरका सुकुम्बासी बस्ती समन्वय गरेर हटाउने, कार्यदल बनाउने बैठकको निष्कर्ष

बस्ती हटाउने नाममा वास्तविक सुकुम्वासीको अधिकार वञ्चित गराउन मिल्दैन । अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्वासीको पहिचान गरी सो समस्या समाधान गर्न स्थानीय सरकार र भूमि आयोगले मिलेर काम गर्नुपर्छ

१ साउन । गृह मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नदी करिडोरमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती समन्वय गरेर हटाउने पहल सुरु गरेको छ ।

समस्या समाधानका लागि आज उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सरोकारवाला मन्त्रालय तथा निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारीको बैठक सम्पन्न भएको छ ।

बैठकले लामो समयदेखि कायम उक्त समस्यालाई समाधान गर्न सरोकारवाला निकायले एकताबद्ध भएर काम गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । नदी करिडोरमा रहेका बस्तीबाट उत्पन्न समस्या समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, काठमाडाँै महानगरपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच तत्काल बैठक बसी निश्चित समयभित्र समस्या सम्पन्न गर्ने गरी विधिवत्रूपमा काम अघि बढाउने छलफलको निष्कर्ष छ ।

नदी करिडोरमा रहेका बस्ती हटाउनका लागि लामो समय नलगाउने, निश्चित अवधिभित्र सो काम सम्पन्न गरिसक्ने, त्यसका निम्ति समन्वयात्मक भूमिकाद्वारा अगाडि बढ्नेमा सरोकारवालाबीच सहमति भएको छ । उपत्यकाको नदी करिडोरमा रहेका बस्ती, त्यसको समस्या र समाधान तथा उपत्यकाका विकास निर्माणका समस्यालाई समन्वयात्मक ढङ्गले समाधान गर्न गृह, सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव तथा बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्मिलित कार्यदल बनाउने बैठकको निष्कर्ष छ ।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बागमती करिडोरमा रहेको अनधिकृत बस्तीलाई हटाउन समन्वात्मक ढङ्गले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत तथ्यपरक ढङ्गले तयार गर्ने र वास्तविक सुकुम्वासीको पुनःस्थापना योजनासँग जोडेर बस्ती हटाउने काम सम्पन्न गर्ने बताए । सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने विषय सबैको साझा जिम्मेवारी भएको जनाउँदै उनले वास्तविक सुकुम्वासीलाई पुनःस्थापना प्रक्रियामा लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।

छलफलमा सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा पनि नदी करिडोरमा रहेको बस्ती स्थानान्तरण गर्ने उल्लेख गरिएको स्मरण गराउँदै नागरिकको जीवनरक्षाको अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन पनि नदी करिडोरको बस्ती हटाउनुपर्ने बताए । “बस्ती हटाउने नाममा वास्तविक सुकुम्वासीको अधिकार वञ्चित गराउन मिल्दैन”, उनले भने, “अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्वासीको पहिचान गरी सो समस्या समाधान गर्न स्थानीय सरकार र भूमि आयोगले मिलेर काम गर्नुपर्छ ।”

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले नदी करिडोरमा रहेका बस्तीबाट परेको समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहसँग समन्वयका लागि मन्त्रालय तयार रहेको बताए । काठमाडाँै महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहले बागमती करिडोरको अव्यवस्थित बस्ती हटाउनका लागि गृह मन्त्रालयको सहयोगको अपेक्षा गरेको बताए ।

भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले अव्यवस्थित बसोबाससम्बन्धी समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले गरेको पहलप्रति आभार प्रकट गरे । उनले सुकुम्वासीलाई जमिन दिन आयोगले काम गरिरहेको जनाउँदै वास्तविक भूमिहीन, सुकुम्वासीको पहिचान गरेर मात्रै बस्ती हटाइनुपर्ने बताए ।

छलफलमा गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार भट्टराई, भूमि, व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव दामोदर रेग्मी, भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्यामलाल ज्ञवाली, गृह मन्त्रालयका उच्चअधिकारीलगायतको उपस्थिति थियो ।