५ माघ । चलचित्र विकास बोर्डले चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा प्राप्त रायसुझाव सम्बन्धमा सरोकार भएकाहरुसँग छलफल गरेको छ । बिहीबार बोर्डमा चलचित्रसँग सम्बन्धित संघसंस्थासँग छलफल गरिएको हो । करिब तीन महिना पहिले बोर्डले आवश्यक राय सुझाव एवं पृष्ठपोषणका लागि सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा आधारित रही त्यसअनुरुप परिमार्जन गर्ने विषयमा नेपाल चलचित्र निर्माता संघ, नेपाल चलचित्र निर्देशक समाज, नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घलगायत संस्थासँग छलफल गरिएको बोर्डका सदस्य रवि अधिकारीलेबताए ।
छलफलमा बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष भुवन केसीले नयाँ चलचित्र ऐन पारित भएपछि चलचित्र क्षेत्रमा सुनिएका गुनासो कम हुने विश्वास व्यक्त गरे । बोर्डका सदस्य सचिव तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव विशाल सापकोटाले यो अन्तिम पटकको छलफल नभएको र उत्कृष्ट ऐन निर्माणका लागि अझै धेरै बहस र छलफल गर्न आवश्यक हुनसक्ने बताए । चलचित्रकर्मी र सरकारबीच बोर्डले सेतुका रूपमा काम गर्ने उनले जोड दिए ।
छलफलमा सहभागीहरूले स्वायत्ततासँगै बोर्डको भूमिका शासक नभई सेवक हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । बोर्डले प्रशासनिक काम गर्ने नभई नेपाली चलचित्रको विकासमा आधारित काम मात्र गर्नुपर्ने गरी ऐन बन्नुपर्ने कलाकार सङ्घका अध्यक्ष मोहन निरौलाले बताए ।
निर्माण, वितरण र प्रदर्शनमात्र नभई समग्र चलचित्र क्षेत्र नै समेट्ने गरी ऐन आउनुपर्ने, बोर्डको संरचना परिवर्तन हुनुपर्ने, बोर्डमा चलचित्र विज्ञहरूको बाहुल्यता हुनुपर्ने, राजनीतिक नियुक्ति रोकिनुपर्ने, प्रादेशिकरूपमा प्रदर्शन हुने चलचित्रलाई प्रादेशिकरूपमा जाँच पासको व्यवस्था हुनुपर्ने, विदेशीले नेपालमा चलचित्र बनाउनसक्ने वातावरण बन्नुपर्नेलगायत विषयमा सो मस्यौदामाथि सुझाव दिइएको थियो ।
प्रतिक्रिया