मेयर बालेन लेख्छन्,‘हदबन्दी छुटको नीतिगत निर्णय गर्दा ५० खर्बसम्मको खेलोफड्को’

७ जेठ । सरकारले सबै कम्पनीलाई हदबन्दी छुटको नीतिगत निर्णय गर्दा ५० खर्बसम्मको खेलोफड्को हुने काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
यस्तो निर्णयले राज्यको ५० खर्व गुम्ने अनि यदि त्यस्तो भयो भने यसले राज्यको खर्बौं रकम अपचलनको ढोका खोलिदिने उनको दलील छ ।
जुन रकम राज्यसँग हुने हो र सदुपयोग गर्ने हो भने १० हजार मेघावाट बिजुली निस्किने आयोजना बन्ने, २२ खर्ब नेपाली को ऋण तिर्न सकिने , स्वास्थ्य बिमामा जनतालाई झन् धेरै सुविधा दिन सकिने, हजारौं किलोमीटर रेलको लिक बन्ने अनि यसका लागि देशले ऋण नै लिन नपर्ने उनको तर्क छ ।

गिरिबन्धुलाई जग्गा सट्टाभर्ना गर्दै बेच्न दिने भने पछि अरु १०० भन्दा बढि कम्पनीले गिरीबन्धु जसरी नै हदबन्दी छुट र सट्टापट्टा पाउनुपर्ने भन्दै हजारौँ बिगा जमीन बेच्न पाउने निवेदन हालेको उनको भनाई छ ।
सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले अहिले यसरी निवेदन दिने कम्पनीको खेलमा केही धक्का लागेको तर, बिचौलियाको गिरोह र नीतिगत तहमा बसेर निर्णय गराउनेहरू भने खुलेआम राजनीतिक शक्ति केन्द्रमा रहेका उनले दाबी गरेका छन् । उनी लेख्छन्,‘उनीहरूको स्वर घटेको छैन । कानून नै परिवर्तन गर्न कुरेर बसेका छन् ।’
यो तर्फ दायाँबायाँ नसोची, सरकार भत्केला कि भन्ने नडराई, तेरो यो अपराधसँग मेरो यो अपराध मिलाऊँ भन्ने बार्गेनिङ नगरी तत्काल पहलकदमीको आवश्यकता रहेको उनले सुझाव दिएका छन् ।
यसै पनि सर्वोच्चले बाँझो भए वा अरू नै प्रयोजनमा भए सरकारीकरण गर्नु भनिसकेकोले त्यसो गरीहाल्न पर्ने उनको सुझाव छ । घडेरी दिने प्रलोभनमा धेरै मान्छेसँग बैना पनि लिइएकाहरू बिरुद्द ठगी उजुरी शुरू गर्न उनले आह्वान गरेका छन्।
संसदमा उभिएर गालीगलौज छोडेर काम गर्न उनले सुझाव दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘काम गर्नका पक्षमा जनता सँधै छन् ।’