सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

२ असार । साउन १ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता विमल पोखरेलले उक्त निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न परमादेश माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मिन्त्रपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन्।
गत जेठ २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउन १ गतेदेखि पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ।
‘वृद्धवृद्धा, अपांगता भएका व्यक्ति, विधवा र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने योग्यता भएका व्यक्तिहरुको राष्ट्रिय परिचयपत्र देशभरका वडा र स्थानीय तहबाट संकलन र प्रमाणित गरी राष्ट्रिय पञ्जिकरण विभागबाट वैधानिक तरिकाले अभिलेखिकरण निश्चित गरी, कानून, नियमावली बनाई कम्तिमा ६ महिना अगाडीदेखि सबैलाई जानकारी हुने गरी सार्वजनिक सूचना जारी गरी प्रत्येक घरमा सूचना पुग्ने गरी स्थानीय तह वा सार्वजनिक सूचनाको माध्यमबाट व्यवस्था मिलाएर मात्रै उपयुक्त निर्णय गर्न, ८० वर्ष पार गरेका दीर्घरोगका कारण परिचयपत्र प्राप्त गर्न नसकेका व्यक्तिहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न नेपाल सरकार विपक्षीहरुका नाममा उत्प्रेषणको आदेशले परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ’, निवेदनमा भनिएको छ।