नयाँ चलचित्र ऐन टेबल गर्दैछु । म आफू सञ्चार मन्त्रालयमा आएपछि पुरानो नीति र कानुनले दिएको कठिनाइलाई राम्रोसँग बुझेर परिमार्जन गर्न लागिरहेको छु
काठमाडौं
नेपाली चलचित्र क्षेत्रको सुधारका लागि नयाँ नयाँ काम सम्पन्न हुने अवस्था आएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले चलचित्र क्षेत्रको सुधार तथा आधुनिकीकरणका लागि तयार पारिएको नयाँ ‘चलचित्र ऐन’ अघि बढाएका छन् । प्रविधिमन्त्री गुरुङले आज राष्ट्रियसभामा ऐन पेस गर्दैछन् ।
ललितपुरमा आयोजित नेपाल चलचित्र सङ्घको ५०औँ वार्षिक साधारणसभामा मन्त्री गुरुङले २०२६ सालमै बनेको ‘चलचित्र ऐन’ परिमार्जन भएर आएपछि चलचित्रकर्मीले सामना गरिरहेको अवरोध हट्ने बताएका छन् ।
मन्त्री गुरुङले भने, “नयाँ चलचित्र ऐन टेबल गर्दैछु । म आफू सञ्चार मन्त्रालयमा आएपछि पुरानो नीति र कानुनले दिएको कठिनाइलाई राम्रोसँग बुझेर परिमार्जन गर्न लागिरहेको छु ।”
चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसीले आफूले पदभार सम्हालेपछि नयाँ चलचित्र ऐन अघि बढाएको, चलचित्र छायाङ्कनका लागि नेपालकै ठूलो स्टुडियो बनाउने कुरा पनि बोलपत्र प्रक्रियाबाट अगाडि बढेको र चलचित्र भवनमा काटिएको टिकटको विवरण पनि छिट्टै आउनेगरी ‘बक्स अफिस’मा ‘रियल टायम डाटा’ उपलब्ध गराउने काम अघि बढेको बताएका छन् ।
हामीले प्रिन्ट (रिल) बोकेर पनि चलचित्र देखेका छौँ, अहिले डिजिटल प्रविधि आइसकेको छ
अध्यक्ष डिसीले चलचित्र क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई आफूले चलचित्रकर्मीका रूपमा बुझेकाले त्यसलाई क्रमबद्ध रूपमा समाधान गर्ने बताएका छन् ।
नेपाल चलचित्र सङ्घका अध्यक्ष नरेन्द्र महर्जनले सङ्घले नेपालमा चलचित्र हेर्ने संस्कृतिको विकास गर्न निर्वाह गरेको भूमिकाको विषयमा चर्चा गरे ।
अध्यक्ष नरेन्द्र महर्जनले भने, “हामीले प्रिन्ट (रिल) बोकेर पनि चलचित्र देखेका छौँ, अहिले डिजिटल प्रविधि आइसकेको छ ।”, अध्यक्ष महर्जनले भने ।
कार्यक्रममा सङ्घमा योगदान दिएको भन्दै ११ जनालाई सम्मान गरिएको थियो । कार्यक्रममा सङ्गीतकार शम्भुजित बाँस्कोटा, अभिनेता हरिवंश आचार्य, हास्य कलाकार किरण केसी, निर्देशक पुर्नेन्दु झा, सम्झना उप्रेती रौनियार, प्रचण्डमान श्रेष्ठ, रेनाशा वान्तवा राई, अभिनेत्री रेखा थापालगायत देशभरका चलचित्र भवन सञ्चालक (प्रदर्शक) उपस्थित थिए ।
मन्त्री गुरुङले अबको एक सातामा नेपालको कानुनअनुसार दर्ता नभए ‘मेटा’लाई नेपालमा प्रतिबन्ध लगाउने बताएका छन् । मेटाले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)भन्दा आफ्नो आम्दानी धेरै भएको उल्लेख गरेको बताउँदै मुलुकको स्वाधीनता पैसामा जोड्न नसकिने उनले बताएका छन् ।
“मेटा भन्नेबित्तिकै फेसबुक होला, म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप, इन्ट्राग्राम होला, चलिरहेका छन् । तर, उनीहरूले नेपालको कानुन मान्दिनँ भन्न मिल्दैन, हाम्रो कानुनअनुसार दर्ता भई सञ्चालन हुनुपर्छ । यहाँ हामीसँग दर्ता हुनुपर्दैन, कर तिर्नुपर्दैन ? त्यसका कारणले फैलने गलत कुरा हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्दैन ? उनीहरूको कन्टेनले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनताका विरुद्धमा बोल्यो भने समाजमा ठूलो प्रभाव पर्न सक्छ । त्यसैले तिनीहरूको नियमन हुनुपर्छ”, मन्त्री गुरुङले भने ।
प्रतिक्रिया