काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालै जारी गरेको डिम्ब दानसम्बन्धी मापदण्ड तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। साथै अदालतले डिम्ब कारोबारमा समेत अन्तरिम रोक लगाएको छ। मंगलबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले अधिवक्ता अंकिता त्रिपाठीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश जारी गरेको हो। अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मन्त्रालयले गत शुक्रबार स्वीकृत गरेको ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ।
सर्वोच्चले डिम्ब कारोबारलाई अनुमति दिँदा किशोरीहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम पर्ने ठहर गरेको छ। निवेदक त्रिपाठीले पनि सोही विषयलाई आधार बनाउँदै रिट दायर गरेकी थिइन्। यस रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सिंहदरवार, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई विपक्षी बनाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार अदालतले विपक्षी पक्षलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ। “अन्तिम फैसला नआएसम्म डिम्ब संकलन, भण्डारणलगायतका गतिविधि रोक्न भनिएको छ,” उनले जानकारी दिए।
गत शुक्रबार मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ स्वीकृत गरेको थियो। तर तीन दिनमै सर्वोच्चले त्यसको कार्यान्वयन रोक लगाउने आदेश दिँदै मन्त्रालयलाई ठुलो झड्का दिएको छ।
प्रतिक्रिया