काठमाडौं
अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण केही दिनदेखि देखिएको अन्यौल तत्काललाई टरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल पत्रकार महासङ्घबीच भएको ४ बुँदे सहमतिसँगै मन्त्रालयले अर्को व्यवस्था नभएसम्मलाई हाल रोकिएको अनलाइन सूचीकरणलाई यथावत राख्न प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल विज्ञापन बोर्डलाई पत्राचार गर्ने भएको हो ।
सहमति अनुसार नयाँ सञ्चारमाध्यम दर्ताका लागि प्राप्त हुने निवेदन सूचना तथा प्रसारण विभागले क्रमसंख्या उल्लेख गरी संकलन गर्नेछ ।
यसअघि अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरणको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने गरी गरिएको कानूनी संशोधनपछि पत्रकार महासङ्घ र अन्य पत्रकार संगठनले कडा आपत्ति जनाएका थिए । महासङ्घले सञ्चारमन्त्रीलाई माग राख्दै अल्टिमेटमसमेत दिएको थियो ।
सरकारले छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरेपछि साउन २० गतेदेखि अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
प्रतिक्रिया