स्थानीय र सर्वोच्च अदालतकै कारण ओझेलमा गौरवका आयोजना

२९ चैत ०७८, काठमाडौँ । बर्दिबास नगरपालिकाभित्रका गौरवका दुई योजना ओझेलमा परेका छन् । स्थानीयवासीको विरोध र सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले यी आयोजना ओझेलमा परेका हुन् ।सरकारको एक प्रदेश एक मेडिकल कलेज बनाउने योजना अघि सारेको थियो । सोहीअनुसार यहाँ कलेज निर्माण गर्ने तय भएको थियो । तर, उक्त स्थानका रुख काटिने भन्दै अदालतले तत्काल काम स्थगित गर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।

अधिग्रहण गरेको जग्गालाई विभिन्न ३५ शीर्षकमा विभाजन गरी न्युनतम सात लाखदेखि ८१ लाखसम्म मुआब्जा दिने निर्णय भएको भयो । तर, स्थानीयले निर्धारित मुआब्जा चलनचल्तीको मूल्यभन्दा निक्कै कम भएको र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राखिरहेको बेला अहिले भने रेल्वे स्टेसन नै बन्न नदिने अडान लिएका छन् । स्थानीयको सहमतिसहित प्रस्तावित ठाउँमा रेल्वे स्टेसन बन्ने भएपछि २०७३ सालमा सरकारले करिब ६० बिगाहा जमीन अधिग्रहण गरेको थियो । बर्दिबासमा धेरै सरकारी जग्गा हुँदाहँुदै किसानलाई विस्थापित गर्नेगरी स्टेशनको औचित्य नभएको स्थानीयको आरोप छ ।

सन् २०१४ मा भारत सरकारसँगको सम्झौतामा भारतकै सात अर्र्ब २० करोड अनुदानसहित जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास खण्डमा ब्रोडगेज रेल्वेको पुर्वाधार निर्माण थालिएको थियो ।पाँच बर्षदेखि आफ्नो जग्गा भन्न नपाएका कतिपय स्थानीयले निर्धारित मुआब्जा लिएका पनि छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव दाहालले वितरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको र छिट्टै वितरण हुने बताइरहेको बेला एक्कासी भएको पत्रकार सम्मेलनलाई अर्थपूर्ण ढंगले हेरिएको छ । निर्धारित मुआब्जालाई पुनरावलोकन गरिहाले पनि स्थानीयले रेल्वे स्टेशन नै जरूरी नभएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

रेल्वे मुआब्जा पीडित संघर्ष समितिका डाकराज पोखरेलका अनुसार बर्दिबासमा नै स्टेशनका लागि वैकल्पिक ठाउँहरू प्रशस्त भएको बताउँछन् । यता १६ करोड खर्च भैइसकेको मेडिकल कलेजको फाइल मन्त्रालयमा विचाराधीन रहेको बेला सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि अर्को ठूलो आयोजना पनि ओझेलमा परेको छ ।मेडिकल कलेज बनाउन त्यतिकै ढिला भैइरहेको बेला अदालतको आदेशले मेडिकल कलेज बन्छ कि बन्दैन भन्ने अन्योल बढेको छ । माटो परीक्षणदेखि वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन समेत राखेर पठाइएको फाइललाई वन कार्यालयले सदर गरेर अनुमोदनको लागी मन्त्रालय पठाएको थियो ।

संघीय सरकारको एक प्रदेश एक मेडिकल कलेजको अवधारणाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३र०७४ को बजेट वक्तब्यको प्रकरण नम्बर २२४ मा मधेश प्रदेशअन्तर्गत महोत्तरीको बर्दिबासमा, लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देहीको तिलोत्तमामा र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने उल्लेख थियो ।
संघीय सरकारले मधेश प्रदेशको आठै जिल्लाको केन्द्र र अन्य जिल्लालाई समेत सहज हुने अध्ययन, अनुसन्धानले निष्कर्ष निकालेपछि बर्दिबास नगरपालिकालाई नै स्थान निर्धारण गरेको थियो ।बर्दिबास नगरपालिका–४ स्थित माइस्थान सामुदायिक वनभित्र करिब ४९ हेक्टर क्षेत्रमा मेडिकल कलेजको संरचना निर्माणको लागि डिपिआर तयार भैइरहेको थियो ।

मेडिकल पुर्वाधार निर्माण सोही ठाउँमा सुनिश्चित भएपछि वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन समेत सम्पन्न भएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ४९ हेक्टर क्षेत्रफलमा संरचना निर्माण गर्दा १९ सय ६७ रूख काट्नु पर्ने उल्लेख छ । तर, डीपीआर निर्माणको लागि परामर्श सेवा प्रदायक संस्था जेभीले भने संरचना निर्माणस्थलमा दुई सयदेखि तीन सय रूख काटिन सक्ने उल्लेख छ ।नगरपालिकाले रूख काट्दा पर्यावरणमा असर पुग्ने जोखिमलाई ध्यान दिँदै यसै बर्ष ५० हजार बिरूवा रोपिसकेको जनाएका छ । ३ चैत २०७७ मा मधेश प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव, डिभिजन वनका अधिकृतहरू, प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशकलगायत मन्त्रालय, निर्देशनालयका अधिकृत र कर्मचारीहरू समक्ष मेडिकल कलेज निर्माणको लागि कन्सेप्ट रिपोर्ट समेत पेश भएको थियो ।मन्त्रालय र विज्ञहरूको सुझावअनुसार नै माइस्थान सामुदायिक वनको ५४र५८४ हेक्टर क्षेत्रमध्ये ४९ हेक्टर क्षेत्र पश्चिमपट्टि अटावे खोलाको नजिक जंगल नभएको ठाउँमा संरचना निर्माण गर्ने तयारी भएको स्थानीय शंकर फुँयाल वताउँछन् ।