३१ असार ०७९, काठमाडौं । सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने भएको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपषिदको बैठकले आयोगका कार्यन्वयन हुन बाँकी प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको हो । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष मोहनरमण भट्टराई अध्यक्षमा गठित आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयले अतिक्रमित भएका सरकारी, सार्वजनिक गर गुठी जग्गा संरक्षण हुने स्थितिमा गएको बताइन् ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु–
१. सुशासन विधेयक पारित गर्ने, सुशासन आयोग गठन गर्ने।
२. पेट्रोलियम पदार्थमा करबापत मूल्य समायोजन भएको रकम उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत नेपाल आयल निगमलाई उपलब्ध गराउने।
३. विश्वव्यापी व्यापारका लागि सहायता पुनरवलोकन कार्यक्रममा नेपाल सहभागी हुने।
४. नेपाल–तिब्बत व्यापार सहजीकरण समितिको बैठकमा नेपाल सहभागी हुने।
५. पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न विद्युतीय गाडीलाई छुट दिनेलगायत विकल्प प्रयोग गर्ने।
६. नेपाली इँटा व्यवसायीको दुईपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापित गर्ने।
७. नेपाल–चीन सीमा मामिला परामर्श बैठक सञ्चालन गर्ने।
८. नेपाल र मोरक्कोको दुईपक्षीय सम्बन्धका विषयमा परामर्श गर्ने।
९. राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली, २०७९ स्वीकृत गर्ने।
१०. श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बाधा, अड्चन फुकाउने।
११. सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको म्याद तीन महिनाका लागि थप्ने।
प्रतिक्रिया