रवि लामिछानेको पद यथावत रहने, सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ
२२ पुस । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । नागरिकताको विवादलाई देखाएर उनलाई काम नगर्न नदिने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न परेको रिटमाथि शुक्रबार संवैधानिक अदालतमा कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउत सम्मिलित संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश नगर्ने निर्णय गरेको हो ।

तर रिटलाई भने अग्राधिकार दिएर माघ ११ गते बुधबार पूर्ण सुनवाईका लागि पेशी तोक्न पनि अदालतले आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछाने प्रतिनिधिसभामा चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित भएका थिए ।

अमेरिकाको ग्रिनकार्ड त्यागेपनि उहाँले नेपाली नागरिकता नलिएको दावीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । त्यसको पूर्ण सुनुवाइ भने माघ ११ गते हुने सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।