ललितपुरका नेता राणा भन्छन्,‘एमसिसि संसदबाट पास गर्नुपर्छ’

२७ भदौं ०७८, काठमाडौं । प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पूर्वमन्त्री उदयशमशेर जबराले एमसीसीलाई संसदबाट पास गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले एमसीसी पािरत गराउन संसद्भित्र र संसद् बाहिर रहेका सबै दलबीच सहमति गराउनुपर्ने पनि बताए । र, उनले एमसीसी पास गर्दा नेपालको विकासलाई सहयोग पुग्ने धारणा राखेका छन् ।
उनले भने,‘अहिले एमसीसीलाई हेर्ने दृष्टिकोण खासमा आर्थिक, सामाजिक अथवा राजनीतिक पक्षभन्दापनि यो पोलिटिकल टुल भएको छ । एमसीसी २०१७ को सेप्टेम्बरमा सम्झौता भएको हो । यसमा सबै दलको संलग्नता छ । सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको एक वर्षपछि यो विवाद सुरु भयो । एमसीसीको डकुमेन्ट एक वर्षपछि विवाद सुरु किन भयो ? एमसीसीको विवाद सुरु हुनुअघि नेकपाभित्र विभिन्न पक्ष र विवाद सुरु भयो । एमसीसी नेकपाभित्रको विवादको शिकार भयो । अर्को कुरा, एमसीसीबारे नेताहरुले बुझाउन पनि नसकेको हो । यो कमजोरी हाम्रो पनि हो ।’
उनले एमसीसी सहयोग अनुदान भएकोले यसले देशलाई फाईदा नै हुने पनि विश्वास दिलाए । उनले भने,‘विदेशी सहयोग लिँदा ५ वटा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । पहिलो कुरा, यो ग्रान्ट हो कि लोन ? एमसीसी ग्रान्ट हो । एमसीसी सडक र प्रसारण लाईनमा पर्छ । प्रोजेक्टको चोईस हामीले गरेको हो । सम्झौतामा समयसिमा तोकिएको छ । तीन वर्षको । सबै क्राईट एरिया फुलफिल गरेको छ । यसले नेपाललाई फाईदा नै पुर्याउँछ । यसअघि एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर केपी ओलीले अत्यन्तै ठूलो स्ट्याण्ड लिनुभएको थियो । कांग्रेसको एउटै स्ट्याण्ड छ, एमसीसीले देशलार्य फाईदा नै गर्छ । अहिले आएर एमालेको धारणा कसरी चेन्ज भयो ? यो मैले बुझिनँ । तर, एमालेको धारणा त डबल स्ट्याडण्डरको रुपमा लिन चाहन्छु ।’
उनले एमसीसी सहयोग लगभग ५० वटा देशले लिएको भन्दै तीमध्ये हाम्रो देशकोजस्तै भूगोल भएको मंगोलियाले दुई पटक सहयोग लिएको स्मरण गराए । उनले भने,‘एमसीसीको सहयोग लिँदा चीन रिसाउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन् । चीन रिसाउने भएको भए मंगोलियाले लिँदा पनि लिन्थ्यो होला नि । श्रीलंकाले एमसीसी फिर्ता गरेको हो । तर, एमसीसी होईन श्रीलंकामा परियोजना नै विवादमा थियो । नेपालमा प्रोजेक्ट विवादमा छैन् । यो हाम्रो आवश्यकत्ता हो ।’
सन २०१७ देखि आजसम्म एमसीसीको बारेमा विभिन्न भ्रम रहेको भन्दै यसबारेमा आफूहरुले अहिलेसम्म स्पष्ट पार्न नसक्नु कमजोरी भएको पनि जबराले स्विकारे । उनले भने,‘एमसीसीबारे हामीले स्पष्ट पार्न सकेनौं । एमसीसीमा राजनीतिकरण भयो । नेकपाको आन्तरिक राजनीतिले असर गरेको जस्तो लाग्यो । हाम्रो अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट हुन चाहेको थियो, एमसीसीले स्पष्ट पारिसकेको छ। यो एमसीसी नेपालको संविधानभन्दा मुनि हो भने राखिसक्नुभयो । त्यस्तै, एमसीसी आईपिएसको अंग होईन भनिएको छ । यो फरक हो भन्ने कुरा पनि लिखित रुपमा आईसकेको छ । यो ईकोनोमिक एड हो । पेटेन्ट राईट पनि नेपालमै हुन्छ । नेपालले अडिट गर्न पाउँछ । महालेखाले यसको अडिट गर्छ ।’
सन् २०१७ मा सम्झौता गर्दा एमसीसी संसद्बाट पारित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा केही नभएको पनि उनले स्मरण गराए । उनले भने,‘पछि केपी ओली सरकार आएपछि यो संसद्बाट पारित गर्ने कुरा भएको हो । एमसीसी नआए नेपाल डुब्छ भन्नु पनि गलत हो । नेपालको अर्थतन्त्र राम्रो हुन्छ । तर, योजना लिनु नै राम्रो हो । योजना सहयोग लिन नसक्नु बेकुफी हुन्छ । अहिले नेपालको अर्थतन्त्र थिलथिल भएको छ । एमसीसी फर्काएपनि त्यसले ठूलो असर गर्दैन् । तर, लिन सके राम्रो गर्न सक्छौं ।’
अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने कुरा पनि गलत भएको उनको दाबी छ । ‘यो झुठो हो । एमसीसी ईकोनोमिक सपोर्ट हो । अमेरिकी सेना नेपाल आउने भन्ने भ्रम फैलाईएको छ । ९४ पेजको डकुमेन्ट छ । यो सबै पढ्न म अनुरोध गर्छु । यो पैसा कुनैपनि सैन्य सुरक्षामा लागु हुँदैन भनिएको छ । एमसीसी पारित गराउने हाम्रो दायित्व हो । एमाले र माओवादीको पनि दायित्व हो । केपी ओलीको पनि दायित्व हो । सबैभन्दा ठूलो दायित्व हाम्रो हो । अहिले एमसीसी पारित गर्न एक किसिमको सहमति जुटाउन भनेर सरकार लागिपरेको छ । सबैलाई सम्झाएर कांग्रेस अघि बढ्छ । हामीले एमसीसीको बारेमा सुरुमै डिबेट गर्नुपर्दथ्यो । बुद्धिजिवीहरुसँग अन्तरक्रिया गर्नुपर्दथ्यो । त्यसमा हाम्रो कमजोरी रह्यो ।’

काठमाडौं, २७ भदौ । नेकपा (एमाले) का विदेश विभाग प्रमुख डा. राजन भट्टराईले आफ्नो पार्टीले एमसीसीबारे अहिले कुनै पोजिसन नबनाएको स्पष्ट पारेका छन् । सत्तासिन दलहरुले धारणा बनाएपछि आफ्नो पार्टीले धारणा बनाउने उनको भनाई छ ।
आज (आइतबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने,‘हाम्रो पार्टीले अहिले एमसीसीको बारेमा कुनै धारणा बनाएको छैन् एमसीसीको बारेमा वर्तमान सरकारले के गर्दैछ भन्नेबारे औपचारिक जानकारी छैन् । सरकारले एमसीसी ल्याउन खोजेको हो कि होईन ? सरकारले उपाध्यक्षसँग के कुरा गर्यो ? हिजो एउटा धारणा बनाएका सत्तासिन दलमा एउटा धारणा छ, हिजोकै मत छ कि अर्को मत छ ? सत्तासिन दलमा के छ भन्नेबारे हामी बेखबर र्छौं । हाम्रो भूमिका प्रतिपक्षी दलको हो ।’
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले एमसीसी पारित गराउनको सरकारलाई आफूहरुको आवश्यकत्ता नै नपरेको पनि सुनाए । उनले भने,‘एमसीसी पास गर्नको लागि हाम्रो आवश्यकत्ता रहन्छ भन्ने कुरा वर्तमान सरकारलाई लागिरहेको छैन् । सरकारसँग बहुमत छ । एमसीसी पास गर्न जम्मा १३६ मत भए पुग्छ । पारित गर्नको लागि त सामान्य बहुमत भए पुग्छ । सरकारसँग २९ मत बढि छ । सरकारसँग अहिले कम्फर्टेबल अवस्था छ । तर, सरकारले हामीसँग अहिलेसम्म यसबारेमा कुनै छलफल गरेको छैन्, हाम्रो तर्फबाट हामीसँग किन कन्सल्ट गरिएन भन्ने पनि छैन् ।’
उनले एमसीसीबारे एमालेको अहिले पोजिसन तय नभएको पनि स्पष्ट पारे । उनले भने,‘औपचारिक रुपमा अहिलेसम्म कुनै कुरा नआएकोले हामीले औपचारिक धारणा बनाएका छैनौं ।’
पूर्वाधार विकास विज्ञ तथा अध्येता डा. सुर्यराज आचार्यले एमसीसीमा भएका गलत प्रावधानहरु सच्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पास गर्न नहुने धारणा राखे । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले एमसीसी पास गर्ने वा के गर्ने भन्नेबारे अहिलेसम्म धारणा बनाएको छैन भनेर भन्नु गलत भएको पनि टिप्पणी गरे ।
उनले भने,‘म एमालेका साथीहरुलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँरुले शेरबहादुरलाई होईन, जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ । केपी ओली बहुत वाचाल हुनुहुन्छ । मलाई त सिंहदरबारमा बस्ने नेताहरुको व्यवहारसँग डर छ । हाम्रो नेताहरुमा सार्वभौमसत्तासम्पन्न देशलाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमता छ र ? अमेरिका सुपरपावर देश हो, यत्रो रकम दिँदा उसको स्वार्थ छ । एमसीसीको उपाध्यक्ष भनेको एउटा कर्मचारी हो, उहाँहरु आउँदा देश नै एमसीसीमय भयो । हाम्रा नेताहरु आन्तरिक राजनीतिको पोको फुकाउनुहुन्छ । यस्तो विषयमा त सबै दलहरु एक कठ्ठा हुनुपर्छ । म एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पास हुनुहँदैन भन्ने व्यक्ति हुँ ।’
राजनीतिक दलहरु, यसका नेताहरु र राज्य संयन्त्रमा भएका व्यक्तिहरु र बौद्धिकहरुले राष्ट्रप्रति ठूलो अन्याय भएको पनि उनको भनाई छ । उनले एमसीसी सम्झौता गर्दासम्म नेपालको तर्फबाट पर्याप्त लापरवाही रहेको सुनाए । उनले भने,‘राष्ट्रिय हित के–के हुन ? भन्ने विषयमा लापरवाही भयो । अमेरिका नेपालमा ४०–५० वर्षदेखि विकासको सहयोगी हो । सम्झौतामा राजनीतिक र रणनीतिक प्रकृतिका शर्त छन् ।’
उनले अहिलेसम्म ४६ देशमा एमसीसी सम्झौता भएको र तीमध्ये तीन÷चार वटा देशमा सम्झौता खारेज भएको पनि स्मरण गराए । उनले भने,‘सम्झौतामा अमेरिकी कानून लागु हुने कुरा लेखिएको छ । कम्प्याक्टको दफा ३.३ मा यो कुरा लेखिएको छ । वैदेशिक अनुदान कहिल्यैपनि फ्रि हुँदैन । चीनले पोखरा विमानस्थल बनायो, त्यहाँ उसले आफ्नै ठेकेदार राखेको छ । भारतले हुलाकी राजमार्ग बनाउँदापनि त्यस्तै गरेको छ । यो सम्झौतामा अमेरिकी स्वार्थलाई बढावा दिने कुरा लेखिएको छ ।’
उनले एमसीसी आईपिएसको अंग हो कि होईन भन्ने प्रश्न नै गलत रहेको पनि सुनाए । उनले भने,‘कुटनीतिमा देखिने र नदेखिने पाटा हुन्छन् । यो एमसीसीमा ९ वटा शर्तहरु अनन्तकालसम्म रहने कुरा लेखिएको छ । ५.५ मा हेर्दा अमेरिकी हितभन्दा बाहिर हुनुहुँदैन भनिएको छ ।’
संरचना बनिसकेपछि संरचनाको उपयोगबारे पनि अमेरिकीको चासो हुन्छ भनेर लेखिएको पनि उनले सुनाए । उनले भने,‘विकासको आयोजनाको लागि संसद्मा गएर सन्धी ऐन बनाउने हो ? भोलि अन्य देशले पनि ल्याए भने हामी कहाँ पुग्छौं । भोलि हामी गलपासोमा पर्नसक्छौं । अमेरिकी सिनेटमा छलफल हुँदा अमेरिकी रणनीतिक स्वार्थबारे पनि स्पष्ट रुपमा राखिएको छ । देशको हितमा हुँदा पास गर्दा हुन्छ । तर, यो त छलफल गर्नुपर्छ । हामीले उठाएका प्रश्न अनावश्यक होईन तर अप्ठ्यारा लाग्ने हो । कांग्रेस र एमालेका नेताहरुको व्यवहार जनसंगती छैनन् ।’