गोदावरीका मेयर उपमेयर निलम्बन : नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अन्यौल

७ असार । ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका मेयर गजेन्द्र महर्जन र उपमेयर मुना अधिकारीसहित १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै दुबै पदीय जिम्मेवारीबाट निलम्बित भएपछि अहिले नगरपालिका नेतृत्वविहीन छ ।
मेयर उपमेयर निलम्बनमा परेसँगै नगरपालिकाको कार्यबाहकको जिम्मेवारी अहिलेसम्म नतोक्दा अन्यौल भएको छ ।
यही असार १० गतेसम्म नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेट ल्याउनु पर्नेमा नगरपालिका नेतृत्वविहीन भएपछि अन्यौल बढेको हो ।
नगरपालिकाको कार्यबाहकको जिम्मेवारी १३ वटा वडामध्ये ११ नम्बरका जेष्ठ सदस्य वडाध्यक्ष निलबहादुर देशारलाई दिने चर्चा चले पनि केही समयअघि आकस्मिक बैठकले निर्णय गर्न सकेन ।
बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलाईं राय माग्ने निर्णय गरेर पत्र पठाएको थियो । पत्रको जवाफ र कायममुकायम प्रमुख र उपप्रमुख नतोक्दा दैनिक कार्यसञ्चालनमा समस्या भइरहेको ११ नम्बर वडाध्यक्ष निल बहादुर देशारले बताए ।
वडाध्यक्ष देशारले भने, ‘हामी निर्णय कुरेर बसेका छौं । के गर्ने भन्ने नगरपालिकामा अन्यौल छ । दैनिक काम कारवाहीमा समेत असर परिरहेको छ ।’
नगरभित्रको जेष्ठ वडाध्यक्षको आधारमा बैठकको अगुवाई गरे नगरका बाधा अप्ठ्यारा परिस्थिती मिलाउनु बाहेक अरु केही गर्न नसकिएको वडाध्यक्ष देशारको भनाई छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रबक्ता कालीप्रसाद पराजुली मेयर र उपमेयर दुवै निलम्बनमा परेको अवस्थामा अन्यौल रहेको स्वीकार गर्दछन् । उनी भन्छन्, ‘यस्तो घटना विरलै घट्छन् । बसेर छलफल गरेर मात्रै निर्णन लिनु पर्ने हुन्छ ।’
नगरपालिकाका ११ नम्बर वडाध्यक्षका वडाध्यक्ष निलबहादुर देशारले बैठकपछि आफूलाई कार्यबाहक दिने विषयमा छलफल भएको ललितखबरलाई बताए । वडाध्यक्ष देशारले भने, ‘प्रमुख कार्यकारीले पत्र दिनु भएको छैन । राय मागेपछि पत्र दिने कुरा छ ।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेयर महर्जन सहित ४ कर्मचारी र ९ जना क्रसर सञ्चालकलाई विपक्षी बनाएर सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ ले उनीहरू निलम्बनमा परेका हुन् । विशेषमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै मेयर महर्जन र अन्य कर्मचारी पदबाट निलम्बन भएका छन् ।
‘कुनै राष्ट्रसेवक दफा २८ को उपदफा १ को खण्ड ग दफा ३० को उपदफा ३ तथा दफा ३१ बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निज उपर दफा ३६ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्तो राष्ट्र सेवक सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने छ’ ऐनको दफा ३३ मा भनिएको छ ।
आयोगले लेले र नल्लुका ढुंगाखानीबाट रोडाढुंगा उत्खनन गर्दा भ्रष्टाचार भएको भन्दै उनीहरूविरूद्द विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले लेले र नल्लुका ढुंगाखानीमा अनियमितता भएको आरोपमा सोमबार नै ५ वटा छुट्टाछुट्टै मुद्दा पेश गरेको हो ।