काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सातै प्रदेशमा भएको क्षति मूल्यांकन तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनःनिर्माण योजना तयारी गर्न बनेको समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव तथा समितिका संयोजक रविलाल पन्थले बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिवेदनको सारांश प्रस्तुत गरेका हुन्। समितिलाई गत असोज ५ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले गठन गरिएको थियो र ७५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न जिम्मेवारी दिइएको थियो।
७७ जनाको मृत्यु, २,४२९ जना घाइते
समितिको प्रतिवेदनअनुसार जेनजी आन्दोलनका घटनामा ७७ जनाको मृत्यु भएको छ। भदौ २३ गते २० जना, २४ गते ३७ जना र त्यसपछि थप २० जनाको मृत्यु भएको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ।
यस्तै २,४२९ जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये १७ जना १३ वर्षमुनिका हुन् भने १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका १,४३३ जना छन्।
८४ अर्ब ४५ करोड बराबरको भौतिक क्षति
समितिले देशभर ५४ जिल्लाका २६२ स्थानीय तहमा भौतिक क्षति पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ।
कुल भौतिक क्षतिको मूल्यांकन ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको छ।
यसअन्तर्गत–
२,६७१ भवनमा क्षति पुगेको छ, जसको मूल्यांकन ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख
१२,६५९ सवारीसाधनमा क्षति, क्षतिको मूल्य १२ अर्ब ९३ लाख ६१ हजार
सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रको क्षति ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख
निजी क्षेत्रको क्षति ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख
सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख
सरकारी संरचनामै बढी क्षति
सरकारी क्षतिमा संघीय सरकारको हिस्सा ६८%, प्रदेशको १०% र स्थानीय तहको २२% रहेको छ।
पुनःनिर्माणमा ३६ अर्बभन्दा बढी आवश्यक
समितिले पुनःनिर्माणका लागि विस्तृत कार्ययोजना पेस गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार संरचनागत पुनःनिर्माणका लागि ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। समितिको प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि सरकारले आगामी बजेट र नीतिगत योजनामा पुनःनिर्माणका पहललाई प्राथमिकतामा राख्ने संकेत दिएको छ।
प्रतिक्रिया