एनसेल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन

३ मंसिर । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०८६ सालसम्म एनसेललाई सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको छलफलपछि समितिले सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन निर्देशन दिएको सभापति रामहरि खतिवडाले बताए ।

समितिले मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई बोलाएर एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीबारे छलफल गरेको थियो ।

यस्तै समितिले छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्म एनसेलको शेयर कारोबारमा कुनै पनि स्वीकृति तथा सहमति नदिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ भने दूरसञ्चार ऐन र नियमावली समय सापेक्ष संशोधन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै एनसेल जस्ता ठूला कम्पनी खरिद बिक्री गर्दा खरिदकर्ताको क्षमता, कम्पनी चलाएको अनुभव भए–नभएको चेक जाँच गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । यसका लागि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आवश्यक कार्य गर्न निर्देशन दिइएको छ ।