मापसे गरेकाहरूलाई सडकमा खटाउने लामिछानेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

१८ जेठ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेको ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेहरूलाई सडकमा स्वयंसेवकको रूपमा खटाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
गृहमन्त्री लामिछानेले गणतन्त्र दिवसको दिन जेठ १५ गते यो निर्णय गरेका थिए ।

निर्णय कार्यान्वयनमा गएपछि रविन्द्र पौडेल, आकाशकुमार भट्ट, प्रमेश पौडेल, उज्जल माली, ईमामुल हक र राजु परियारले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको धारा ३ र ५ तथा संविधानको धारा २२ ले यातनाविरुद्धको हक प्रदान गरी सोलाई कसुर भनी परिभाषा समेत गरेको अवस्थामा सामान्य गल्तीमा समेत सडकमा उभ्याई बलपूर्वक सवारी नियमनको काममा लगाउँदा समग्र चालकहरूको हक हितमा गम्भीर असर परेको दाबी रिटमा छ ।

‘सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित भएको मूलकका नागरिकहरू स्वतन्त्रता पूर्वक शिर ठाडो छाती चौडा गरी आफ्नो देशको परिधि भित्र स्वतन्त्रता पूर्वक हिँड्न र सम्मान पूर्वक बाच्न पाउनु पर्दछ,’ रिटमा उल्लेख छ, ‘प्रहरी प्रशासनबाट भएको कार्यले कानुनी राज्यको उपहास भएको महसुस गरी विपक्षीहरूबाट भए गरेको कार्य प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्त विपरीत र संविधानले अवलम्बन गरेका सिद्धान्त एवं मौलिक हकहरूको हनन भएको छ ।’

रिटमा अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ।