राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार प्रकरण : पूर्व उपकुलपति भण्डारीसहित १३ जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दाङको घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमआरआई मेसिन खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन उपकुलपति प्रा.डा. संगिता सिंह भण्डारी, कार्यवाहक रजिष्ट्रार झन्कार लामिछानेसहित १३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दै उनीहरूलाई करिब १२ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरेको हो।

अख्तियारका अनुसार प्रतिष्ठानले एमआरआई मेसिन खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ को स्पष्ट उल्लङ्घन गरेको थियो। खरिद आवश्यकताको पहिचान र योजना तयार नगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बजेट माग गरिएको र निश्चित कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी प्राविधिक विवरण तयार गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ।

गोरखापत्रमा राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गरिएको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कागजात प्रयोग गरी गलत प्रक्रिया अपनाइएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। यसैबीच, बोलपत्र खोल्नु अघि नै लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रा.लि. को प्रस्ताव अनुसार स्पेसिफिकेशनमा संशोधन गरिएको पनि पाइएको छ।

प्राविधिक मूल्याङ्कनका क्रममा मेसिनको प्रोसेसर क्षमता मापदण्डभन्दा ९०.४७ प्रतिशत कम रहेको भए पनि त्यसलाई “सामान्य कमजोरी” भन्दै स्वीकृति दिइएको बताइएको छ। त्यसपछि ११ करोड ४५ लाख रुपैयाँमा लुम्बिनी हेल्थकेयरलाई ठेक्का दिइएको थियो।

तर, ठेक्का सम्झौता औपचारिक रूपमा सम्पन्न नहुँदै नै ८० प्रतिशत रकम अग्रिम रूपमा भुक्तानी गरिएको पाइएको छ। अख्तियारका अनुसार १ अमेरिकी डलर बराबर रु. ११९.६० विनिमय दरमा गरिएको अग्रिम भुक्तानीबाट ९ करोड ३४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तान गरिएको थियो। यसरी बैंक शुल्क र अन्य खर्चसमेत गरी १२ करोड ७ लाख ६० हजार रुपैयाँ सरकारी कोषबाट खर्च भएको तर कम्पनीले दिएको दर ११ करोड ४५ लाख रुपैयाँ मात्रै रहेको देखिएको छ।

यसरी ६२ लाख ६० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम अनियमित रूपमा खर्च भएको निष्कर्ष अख्तियारले निकालेको छ। साथै, आपूर्तिकर्ता कम्पनीले आपूर्ति गरेको एमआरआई मेसिन निर्धारित गुणस्तर र मापदण्डअनुसार नभएको भए पनि झूटा निरीक्षण प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृति दिइएको पाइएको छ।

आयोगले भण्डारीसहितका प्रतिवादीहरूले मिलेमतोमा आर्थिक अनियमितता गरेको ठहर गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कारबाहीको माग गरेको छ।

मामिलामा संलग्नमध्ये केहीले जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएर अन्य स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत रहेको पाइएको छ। प्रा.डा. भण्डारी हाल विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा प्राध्यापकका रूपमा कार्यरत छिन्।