काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूको आधिकारिक वर्गीकरण प्रक्रिया सुरु गरेको छ। गृह मन्त्रालयले देशभरका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै घाइतेहरूको यथाशीघ्र वर्गीकरण गरी विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ।
गृह मन्त्रालयको राहत तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन शाखाले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट स्वीकृत ‘जेनजी प्रदर्शनका घाइतेहरूको वर्गीकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। परिपत्रअनुसार, प्रत्येक जिल्लामा वर्गीकरण सहजीकरण समिति गठन गरी सात दिनको सार्वजनिक सूचना निकालेर घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको वर्गीकरण कार्य तुरुन्त सम्पन्न गर्न भनिएको छ।
यसअघि ‘जेनजी घाइते परिचयपत्र’ प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूले आफूलाई अनुकूल पर्ने जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर वर्गीकरण प्रक्रियामा सामेल हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। वर्गीकरणपछि जिल्ला समितिहरूले विवरण स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्राविधिक समितिमा पठाउनेछन् र गृह मन्त्रालयलाई समेत जानकारी दिनुपर्नेछ।
गृह मन्त्रालयले यस प्रक्रियाबाट जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूको वास्तविक तथ्याङ्क संकलन गरी उचित राहत र सहयोग सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको बताएको छ।
प्रतिक्रिया