काठमाडौं । बुटवल उच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र तत्कालीन गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोशीको सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा मिसिल झिकाउने (थप प्रमाण) आदेश जारी गरेको छ। बिहीबार न्यायाधिश बासुदेव आचार्य र ओमप्रसाद अर्यालको संयुक्त इजलासले मूल मुद्दाको मिसिल झिकाउन आदेश दिएको हो। यसअघि कात्तिक २० गते पनि अदालतले प्रमाण मिसिल झिकाउने आदेश गरेको थियो।
लामिछानेका तर्फबाट अधिवक्ताहरू नारायणदत्त कँडेल, महेन्द्र पाण्डे र दीपेन्द्र झाले बहस गरेका थिए भने सरकारी तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, बुटवलका महान्यायाधिवक्ता सन्देश श्रेष्ठ र प्रकाश मरासिनीले बहस गरेका थिए।
सुप्रिम सहकारी ठगीमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले आफ्नो भागको बिगो बुझाएर थुनामुक्त हुने निवेदन जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा दर्ता गरेका थिए। लामिछानेले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत सहित निवेदन पेश गरेका थिए। तर, जिल्ला अदालतले साउन २६ गते उक्त निवेदन अस्वीकार गरेको थियो।
उनले पुनः भदौ ९ गते उच्च अदालत, तुलसीपुर बुटवल इजलासमा निवेदन दर्ता गरेका थिए। उच्च अदालतले लामिछाने र छविलाल जोशीको निवेदन एउटै साथ हेरेको थियो।
सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा दुवै प्रतिवादीसहित अन्यलाई १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो कायम गरी अभियोगपत्र दायर गरिएको थियो। लामिछानेले त्यसको चार भागमध्ये आफ्नो भागको बिगो दाखिला गरेका थिए।








प्रतिक्रिया