१३ फाल्गुन ०७६, काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद शेरबहादुर तामाङले शासकीय स्वरुप परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्नाको कुनै विकल्प नभएको बताएका । आजको प्रतिनिधिसभाको बैठकको विशेष समयमा पूर्वकानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री तामाङले खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीले विकास थिलोथिलो भएको र भ्रष्टाचार मौलाएको जनाउँदै अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने बताए।
निर्वाचन जितेपछि जनताप्रति होइन, निर्वाचन खर्चप्रति बफादार बन्नुपर्ने अवस्थाले भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “म हार्दिक आह्वान गर्दछु, प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्छ, संसद् पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा हुनुपर्छ ।” विकास खर्चभन्दा साधारण खर्च ६० प्रतिशतले बढ्दै गएको जनाउँदै उहाँले संरचना घटाएर विकासमा खर्च गर्न सकिने बताउनुभयो । महँगो शासकीय स्वरुप परिवर्तन गरी जनताको आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
त्यस्तैगरी सात सय ५३ स्थानीय तहलाई घटाएर ३५० को हाराहारीमा बनाउन तथा राजधानीको विकास गर्न बृहत् काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण बनाएर जानुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए।
कालापानीमा सीमा सुरक्षाचौकी माग
नेकपाकै भीमबहादुर रावलले दार्चुलाका कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पुयाधुरा क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट सीमा अतिक्रमणलगायत घटनालाई कूटनीतिक पहलमार्फत रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले कालापानी क्षेत्रमा सीमा सुरक्षाका लागि सीमा सुरक्षाचौकी स्थापना गर्नका लागि तदारुकताका देखाउन माग गरेका थिए ।
सीमा सुरक्षा सर्वाधिक प्राथमिकतामा पर्ने भएकाले उल्लेख्य बजेट विनियोजन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । भारतीय फौजको उपस्थिति हटाउन भारतलाई पत्राचार गर्न पनि उनले आग्रह गरे । प्रबुद्ध व्यक्ति समूह ९इपिजी०को प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने र असमान सन्धिसम्झौता पुनरवलोकन गर्ने सम्बन्धमा सदनलाई जानकारी गराए उनले सरकारसँग माग गरे । नागरिकता विधेयकलाई अविलम्ब अघि बढाउन पनि उनेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
त्यस्तैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका गगनकुमार थापाले जनचासोका विषयमा प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने बताए । “प्रधानमन्त्री सदनमा आउनुपर्छ”, उनले भने, “ उनले प्रतिपक्षको प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ ।” सांसद थापाले प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित गराउनका लागि ‘रुलिङ’ गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए । भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति व्यवहारमा नदेखिएको आरोप पनि उनले लगाए ।
प्रतिक्रिया