२४ पुस ०७७, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमप्रति आत्मालोचना गरी संसद्लाई नियमित गर्ने दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्ने प्रयास भएमा राजनीतिमा नयाँ सिलसिला शुरु हुने बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा उनले भने, ‘अहिले पनि अवसर छ, म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यो असंवैधानिक घोषणाप्रति आत्मालोचना गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःसंरचना होस् भन्ने दिशातर्फ प्रधानमन्त्री आउनुभयो भने नयाँ सिलसिला शुरु हुन्छ ।’
प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम फिर्ता लिए संविधान पनि ‘ट्र्याक’मा रहने तथा लोकतन्त्रको रक्षा हुने मात्र नभई एकीकृत कम्युनिष्ट आन्दोलन र पार्टी एकतालाई अगाडि बढाउने सम्भावना रहेको उनले बताए । उनले लोकतन्त्रको विकास गरी समृद्ध नेपाल बनाउँदै राजनीतिलाई सफा बनाएर विचार, सिद्धान्त, मूल्यमान्यताका आधारमा अगाडि बढाउनुपर्ने औँल्याए ।
पुर्खाको सपना साकार गर्न र जनताको अधिकार स्थापित गर्नका विगतमा सङ्घर्ष गर्नुपरेको घटना स्मरण गर्दै नेता श्रेष्ठले लोकतन्त्रको विकास, संविधानका कमजोरी सुधार, सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणका साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायत सबै मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेर जनतालाई परिवर्तनको अनूभूति गराउने दिशामा अगाडि बढ्न पनि आग्रह गरे ।
संविधानले वर्तमान अवस्थामा प्रतिनिसभा विघटनको कल्पना नगरेको तथा कुनै धारामा पनि विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार नरहेको जिकिर गर्दै उनले भने, ‘संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन । प्रतिनिधिसभाबाट नयाँ सरकार बन्न सकेन भने मात्र विघटन हुने परिकल्पना संविधानले गरेको छ । विघटन गर्ने सरकारको कदम संविधान विपरीत छ ।’
संविधानमा मुख्यतः चार विकल्पबाट सरकार बन्ने अवस्था नदेखिए मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था रहेको प्रष्टयाउँदै उनले सरकार नबन्ने वा सरकार बन्ने विकल्पअन्तर्गत बनेको सरकारले विश्वासको मत लिन नसके मात्र विघटन हुन सक्ने बताए । प्रतिनिधिसभा विघटनले जनताको अधिकारलाई खोस्ने आशङ्का पैदा गरेको जनाउँदै उहाँले सरकारको कदमबाट जनताको भावनामा कालो बादल देखापरेको टिप्पणी गरे ।
आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक समुदाय र आमशोषित पीडित जनतालाई खुशी बनाउन समृद्ध नेपाल बनाउने काम गर्न छाडेर फेरि सङ्घर्षकै लागि जनताले बलिदान दिएको हो त भन्ने प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘त्यसैले पुर्खालाई स्मरण गरौँ, शहीदलाई स्मरण गरौँ । हामी सबैले आत्मालोचना गरौँ ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसकी तारादेवी भट्टले सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर जनमतको अपमान गरेको आरोप लगाइन् । उनले भनिन्, ‘संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने कुनै प्रावधान छैन, प्रतिनिधिसभाले नयाँ सरकार दिन सकेन भने मात्र संसद् विघटन हुने अवस्था हो ।’ प्रतिनिसिभा विघटनसम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतले जनताको चासो तथा संविधानको भावना र मर्मअनुसार फैसला गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
प्रतिक्रिया