४ जेठ ०७८, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शपथ विरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणाको एकल इजलासले यस प्रकरणमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीशको इजलासबाट जारी आदेशमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सपथ सम्बन्धमा विचार गर्दा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ परेपछि रिट निवेदनमा अन्तिम निर्णय हुँदा निरूपण हुने नै भएकाले हाल मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने उल्लेख छ ।
पुनः शपथ लिन नपर्ने भएपनि अदालतले प्रधानमन्त्रीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? भन्दै आदेश जारी हुनु नपर्ने कानून बमोजिमको आधार कारण भए सो समेत साथै राखि आदेश प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । त्यस्तै सांसद नरहेका सात मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै परेको रिटमा पनि अन्तरिक आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
गैरसांसदका रूपमा एकपटक मात्रै मन्त्री हुन पाउने भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले सात जना गैरसांसदलाई दोहो¥याएर मन्त्री बनाएको भन्दै उनीहरूलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने मागसहित रिट परेका थिए ।
प्रतिक्रिया