इजलास बहिष्कार गर्ने न्यायाधीशविरुद्ध रिट

१२ कात्तिक ०७८,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा इजलास बहिष्कार गर्ने १५ न्यायाधीशविरुद्ध रिट दर्ता भएको छ।

कृष्ण प्रसाईंसहितका अधिवक्ताहरुले शुक्रबार रिट दायर गरेका हुन् । न्यायाधीशहरु इजलासमा सहभागी नहुँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरणसहित तत्काल सुनुवाइ प्रभावित भएको भन्दै परमादेश जारी गर्न माग गरिएको हो । रिटमा आजबाटै स्वच्छ सुनुवाइका लागि परमादेश जारी गर्न समेत माग गरिएको छ ।
अधिवक्ताहरुले न्यायाधीशहरु दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, प्रकाशमानसिंह राउत, आनन्द मोहन भट्टराई, सुष्मालता माथेमा, प्रकाश ढुंगाना, हरि फुयाँल, बमकुमार श्रेष्ठ, टंक मोक्तान, मनोज शर्मा, कुमार चुँडाल, कुमार रेग्मी र नहकुल सुवेदीलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका हुन्।

रिटमा भनिएको छ, ‘मुद्दा परमादेश समेत हामी निवेदकहरु नेपालको संविधानको धारा १३३ ९२० र ९३०, ९२०० तथा धारा ४६ बमोजिम मौलिक हकको प्रचलनका लागि अन्य प्रभावकारी वैकल्पिक उपचारको कुनै पनि व्यवस्था नभइ समानान्तर क्षेत्राधिकारको समेत प्रयोग नभएकाले सम्मानित अदालतमा लाग्ने दस्तुर यसका साथ राखी निम्न बमोजिम निवेदन गर्दछौं । हामी निवेदक अधिवक्ताहरु स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीहरु हो र निवेदकमध्ये केही सर्वसाधारण नागरिक समेत छौं। हामीले मानव अधिकार उल्लंघन, चेलीबेटी बेचविखनलगायतका मुद्दाहरुमा निःशुल्क रुपमा लामो समयदेखि जनहितका लागि पीडितहरुको तर्फबाट बहस पैरवी र अन्य कानुनी सेवाका कार्यहरु गर्दै आइरहेका छौं । नेपालको संविधानले हरेक नागरिकलाई न्याय प्राप्त गर्ने हकलाई अनतिक्रम्य हकको रुपमा व्यवस्थित गरेको छ । तर, केही दिनयता बन्दीप्रत्यक्षीकरणका रिट निवेदनहरुमा समेत र थुनुवाका मुद्दाहरुमा समेत सम्मानित सर्वोच्च अदालतका विपक्षी माननीय न्यायाधीशहरुबाटै अदालतमा उपस्थित भएर समेत विश्वरुपमा नै अत्यन्त महत्पूर्ण मानी जस्तोसुकै विदामा समेत सुनुवाइ गरिनुपर्ने त्यस्ता प्रकृतिका मुद्दा समेत सुनुवाइ नगरिएको कारणले हाम्रो मानवअधिकारको र मौलिक हकको गम्भीर रुपमा उल्लंघन भइरहेकाले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन बाध्य भइ यो निवेदनसहित उपस्थित भएका छौं।’