मूल्यवृद्धि नै रासायनिक मलको प्रमुख सङ्कट : मन्त्री यादव   

१५ मंसिर ०७८, ललितपुर ।  कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महेन्द्रराय यादवले अन्तराष्ट्रियजगत्मा बढ्दै गएको मूल्यवृद्धि नै रासायनिक मलको प्रमुख सङ्कट भइरहेको बताएका छन् ।

नेपाल कृषि पत्रकार महासङ्घले आज आयोजना गरेको ‘रासायनिक मलको सङ्कट र समाधान’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले मुलुकमा खरिद ऐन पुरानै रहँदा सोले पनि असर गरिरहेको बताए । उनले भने, “कृषि क्षेत्रलाई समृद्ध नबनाएसम्म नेपाली जनतामा समृद्धि हासिल हुँदैन, मुलुकमा रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन मल कारखाना स्थापना गर्न प्रयास गरिरहेका छाैँ ।”

सातै प्रदेशमा मलखादको गोदाम निर्माण गरी बन्दरगाह अनि सीमा क्षेत्रलगायत सडक आदिलाई व्यवस्थित गरेमा सो समस्या चाँडै समाधान हुने उनको बुझाइ छ । सरकारले मल खरिदमा आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण प्रत्येक वर्ष किसानले मलको अभाव भोगिरहनु परेको मन्त्री यादवले सुनाए ।

सो मन्त्रालयका सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मल बनाउने इन्धनको मूल्यवृद्धि भइरहेको जनाउँदै त्यसैले पर्याप्त मात्रामा नेपाल भित्रिन नसकेको बताए । उनले भने, “यदि केरुङ नाकामा गोदाम निर्माण भइदिएको भए मल ल्याउन अलि सहज हुने थियो ।”

मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले मल वितरण अभियान चुस्त बनाउन आफूहरु खरिद ऐन सहज बनाउन लागिपरेको जनाउँदै किसान सूचीकरण अभियान जरुरी रहेको बताए ।

राष्ट्रिय कृषक समूहका महासङ्घका सचिव रामहरि शर्माले हिउँदका साथै बर्खे खेतीलाई हरेक वर्ष कति मल आवश्यक पर्छ, त्यसको लेखाजोखा हुनुपर्ने बताए ।

साल्ट टे«डिङ कर्पाेरेसन लिमिटेडका विभागीय प्रमुख पङ्कज जोशीले रासायनिक मलको विकल्प खोज्दा सधँैका लागि समस्यालाई लिनुनपर्ने बताए ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्धक सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीले मल आयात गर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायसँग धेरै छफलफ भए पनि समस्या भने समाधान हुनै नसकेको गुनासो गरे ।

मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका मल आयातकर्ता भरतराज ढकालले कम्तीमा पनि एक वर्षका लागि रासायनिक मल भण्डारण गर्ने स्थानको व्यवस्थापन भए बाली लगाउने समयमा समस्या नहुने धारणा राखे ।

कृषि पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष बैकुण्ठ भण्डारीले कृषि पेसा अघि बढाउन रासायनिक मल पर्याप्त मात्रामा नभित्रिएका कारण सोमा आत्मनिर्भर हुन नसकिरहेको दुःखेसो गरे । महासङ्घका उपाध्यक्ष सुमन पन्तले मुलुकका किसानलाई वर्गीकरण गरी त्यसै अनुरुप मलको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।