मेयर बालेनलाई नगर सदस्यहरुले सोधे, ‘निजी घर किन भत्काएको’

काठमाडौं
७ माघ । काठमाडौं महानगरको १२ औं नगर सभामा वडाध्यक्ष रामकुमार केसी, चिनीकाजी महर्जन, योगेश खड्गी लगायतले वडा नं. ३१ म निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सडकमा परेको भवन संरचनामाथि गरिएको कारबाहीकबारे प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरुले यस विषयमा महानगर प्रमुखसँग कारण माग गरेका थिए ।
निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम, यसको मापदण्ड र मापदण्ड कार्यान्वयनका विषयबारे नगरसभा सदस्यले प्रश्न उठाएका हुन् । पछिल्ले समय महानगरका नीजि जग्गामा समेत डोजर चलाउन थालेपटि विवाद उव्जिएको हो । सरकारले मुआव्जा नदिई नीजि घर जग्गा लिएको भन्दै राजधानीबासी आन्दोलित भएका छन् । यही मात्र १५ गते राजधानीमा बृहत प्रर्दशन गर्ने उनीहरुको तयारी छ ।
बजेट पारित
काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभाको १२औँ अधिवेशन रु दुई अर्ब ७२ करोड ६९ लाख ६३ हजार बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव पारित गर्दै सकिएको छ । कामपाका प्रमुख बालेन्द्र साहको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठक संशोधन बजेट पारित गर्दै सकिएको हो । महानगरको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले अधिवेशनको पहिलो बैठकमा संशोधन बजेट प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन् । गत ११औँ नगरसभाबाट चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत कार्यक्रममध्ये रु चार अर्ब ३६ करोड ७१ लख सात हजार बजेटका कार्यक्रमलाई संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो ।
प्रस्ताव गरिएका संशोधन बजेटमध्ये छलफलबाट करिब तीन अर्ब मात्र पारित भएको हो । आजको बैठकमा विभिन्न छ कार्य सूची रहेको थियो । आज भएको दोस्रो बैठकबाट सभाबाट आर्थिक ऐन २०७९, वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७७, बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन २०७७, कर्मचारी सेवा ऐन २०७७ संशोधन गर्न बनेका विधेयक पारित भएको छ । त्यसैगरी सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी विधेयक २०७९ पनि पारित भएको छ । सभाले जनप्रतिनिधिको सुविधा सम्बन्धी विधेयक २०७९ पारित गरेको छ । ्
यससँगै कृषि तथा पशुपंक्षी विभाग गठन भएको छ । यसअघि जनस्वास्थ्य विभागमा रहेको खाद्य गुणस्तर तथा पशुपंक्षी महाशाखा तथा अन्तर्गतका शाखा र वातावरण व्यवस्थापन विभागसँग रहेको कृषि महाशाखालाई जोडेर विभाग गठन गरिएको हो । कानुन तथा मानवअधिकार विभाग मातहतमा रहेको मिसिल शाखालाई सहरी व्यवस्थापन विभागअन्तर्गत लगिएको छ । यससम्बन्धी प्रस्ताव नगरसभाअन्तर्गत सुशासन समितिका संयोजक सिर्जना भेटवालले प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
महानगरको सङ्गठन र दरबन्दी संरचना पुनरावलोकनका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा रहेको समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । यससम्बन्धी अध्ययनलाई कार्य पालिकामा लगिनेछ ।