‘खोल्सी’ बिबादमा अल्झिएको गोदावरी नगरपालिका

सनोज महत

     गोदावरी नगरका अधिकाङ्स क्षेत्रहरुमा २०२१ र २०२२ सालमा पहिलो पटक नापी भयो । नापी हुँदा कायम भएका खोला र खोल्सीहरु वास्तविक साध र सिमा हुन् । नापी पुर्ब खोलाको बहाब क्षेत्रलाई सिमाना मान्ने प्रचलन थियो। खोला र खोल्सिका सिमावर्ती जग्गा, खोलाको धार परिवर्तन सङ्गै कहिले बढ्ने त कहिले घट्ने भै नै रहन्थे । आम तौरमा खोलाखेत धनिहरुले खोलाको धार परिवर्तनलाई सहने, चित्त बुझाउने प्रचलन नेपाल भर रहि आएको देखिन्छ । जग्गाको उपयोगिता र उत्पादकत्व कम रहेको, कानुनी प्राबधान स्पष्ट नभएको, नापी पुर्बको कालमा यो प्रचलन बाध्यकारी थियो। मानिसहरुसङ्ग अर्को उपयुक्त उपाय पनि थिएन। अहिले पनि नेपालका धेरै भु ९ भागमा नागरिकले सोही चलनलाई ब्यबहारमा अपनाइ रहेका छन् ।

    २०३८, २०५० र २०८० सालमा गोदावरी क्षेत्रमा ठुला ठुला बाढिहरु आए। त्यस बिचमा कैयन स ९ साना बाढिहरुले समेत खोला र खोल्सीको धार र पानीको बहाब क्षेत्र परिवर्तन गर्‍यो । कैयन धनीपुर्जा भएका नम्बरी जग्गामा खोला बगि रहेको छ। खोलाको जमिनहरु खेत कायम भएका छन् । 

      नेपालको पुर्बी र पश्चिमी अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना मेची र महाकाली नदिले छुट्ट्याएको छ। कैयन जिल्लाका सिमाना नदि र खोलाले छुट्ट्याएको छ । पालिकाहरुको साध सिमाना खोला र पहाडका पानी ढलोले छुट्ट्याएका छन् । एउटै स्थानिय तह भित्रका वडागत सिमाना खोला र ‘खोल्सी’ ले छुट्ट्याएका छन् । गोदावरी नगरका ११ नम्बर वडा र १३ नम्बर वडा जस्तै । 

      यसरी सिमावर्ती खोला खोल्सिको साध र सिमाना एकिन गर्दा दुबै पट्टिको नापी नक्सा भिडाएर खोला ‘खोल्सी’लाई २०२१ सालको साबिक स्थानमा कायम गरि भोगचलन गरिनु पर्छ ।

के हो त पछिल्लो बिबाद ?

     जग्गा प्लटिङ्ग गर्ने ब्यवसायिले हाल बगि रहेको ‘खोल्सी’को धारलाई २०२१ को नापिले कायम भएको स्थानमा फर्काए । सो खोल्सि फर्काउने क्रममा दोश्रो पक्षले चित्त बुझाएन । मध्य श्रावणको महिनामा गरिएको सो कार्य अस्वभाविक देखियो। सम्बन्धित वडा प्रशासन र नगरले सिङ्गो घटनालाई अन्देखा गर्‍यो । यसै घटनालाई लिएर  सरोकारवालाको प्रश्न र असन्तुष्टि रहेको देखिन्छ ।

गलत समयमा, गलत तरिकाले गरिएको सहि काम

   कहिले काहीँ काम सहि हुँदा हुँदै पनि काम गर्न प्रयोग भएका तौर तरिका र समय ठिक नहुदा भयङ्कर बिरोध खेप्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै भएको छ, यो घटनामा। नेपालको भौगोलिक सम्बेदनशिलताका कारण जेठ १६ देखि भाद्र १५ सम्म प्लटिङ गर्न, ठूलो मात्रामा माटो कटान गर्न, खानी सन्चालन गर्न दिइदैन । यस घटनामा जग्गा प्लटिङ गर्ने पक्षले मध्य श्रावणमा ‘खोल्सी’को धार परिवर्तन गर्ने कार्य गरेको छ। यो सरासर गलत छ । त्यसरी धार परिवर्तन गर्दा , सार्बजनिक सुचना जारी गरेर, दुबै पट्टिका वडा प्रतिनिधि राखेर, मुचुल्का उठाइ ,पछि बिबाद नहुने गरि, गरिनु पर्थ्यो। त्यसो भएन। वडा र नगर सिङ्गो घटनामा मुकदर्शक बस्नु आफैमा शङ्कास्पद छ। बिरोधमा उत्रीएका नागरिकले जनप्रतिनिधिको इमान माथी प्रश्न गर्नु स्वभाबिक छ ।

प्लटिङ्ग ब्यवसायिको स्वार्थ

    खोला र ‘खोल्सी’को धार २०२१ को नापी र नक्सा अनुसार कायम गर्नु। खोलाको धार परिवर्तन गर्नु। आम नागरिकको लागि धेरै गाह्रो बिषय हो। त्यसमाथी उपत्यकाको सबै खोला र ‘खोल्सी’मा सार्बजनिक मोटर बाटो कायम गर्नै पर्ने बाध्यकारी ब्यवस्थाको कारण, यो अझ जटिल हुन पुगेको छ । यस्तो स्थितिमा जग्गा धनिले सस्तो मस्तोमा ब्यवसायिलाई एकमुष्ट जग्गा दिनु नै एक मात्र बिकल्प हुन जान्छ । त्यसको लाभ उठाउदै जग्गा ब्यवसायिले सबै प्रक्रिया मिलाउन खोज्नु आफैमा नाजाहेज भने होइन।

        हामिमा एकले अर्कोलाई दोष दिने र मान मर्दन गर्ने प्रचलन छ। उधोगी ब्यवसायिलाई हेर्ने नजर एकदम नै गलत छ। “ मजदुरको श्रम शोषण गर्ने र प्राकृतिक श्रोत र साधनको लुटेरा ” को रुपमा उधोगी र ब्यवसायिलाई चित्रीत गरिएकै कारण नेपालि अर्थतन्त्रको हालत अत्यन्त खराब छ। त्यस माथी कोहि कसैले जग्गा प्लट गरेर बिकास गर्दै छ भने, बिना हिचहिचाहट “ भु ९ माफिया ” को ट्याग लागि नै हाल्छ। सिधै अपराधी करार नै गरि सके पछि, बाकी के रह्यो र रु  समन्वय ९ साझेदारी ,आपसी छलफल र सर सहयोगको सबै ढोका बन्द । यसैको फाइदा वडा नगरका अधिकारिले उठाउदै आएका छन् । पछिल्ला समयमा यिनै स ९ साना जग्गा प्लटिङ्गका कार्यहरु वडा नगरका पदाधिकारिका दुहुना गाई हुन् । सम्बन्धित जग्गा ब्यवसायिका हालत जे जस्तो भए पनि प्लटिङ्गको अप्रत्यक्ष लाभ भने सो क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरु भएको तथ्य आम नागरिकबाट छुपेको छैन । यसो भनी रहदा सो घटनामा जनप्रतिनिधिको पक्कै गलत मनसुबा छ, भन्ने कुनै दाबी चाहिँ होइन।

प्लटिङ्गमा नगरको दायित्व

     प्लटिङ्ग भनेको आवास क्षेत्रको बिकास हो। यो नगरको प्रार्थमिकतामा पर्नुपर्छ । नगरले ब्यवस्थित रुपमा गर्दा, ब्यवस्थित शहरिकरण हुन जान्छ । अधिकाङ्स नगरले यो दायित्व बहन गरेनन । गोदावरी नगरले पनि यसमा कुनै योजना ल्याएन। आफुले गर्नै पर्ने कार्य, निजि क्षेत्रले गर्दा, नगरले संस्थागत रुपमा सघाउने र सहजिकरण गर्नुपर्ने हो । निजि क्षेत्रको लगानी , ब्यवस्थापन र जोखिममा नगरको बाटो , बिजुली , ढल , पानीको निकास बिकास सहित, आवास क्षेत्रको बिकास हुँदा, बिना लगानी नगर बिकास हुने हो । ब्यवसायिलाई सहजिकरण होइन, अमुक अमुक पदाधिकारिको साठ्गाठमा अस्वभाविक चलखेल मात्र भएका छन् ।  जग्गा प्लटिङ्गले जग्गा ब्यवसायिको बृध्दी बिकास भन्दा सार्बजनिक पदमा बहाल प्रतिनिधिको स्तर उन्नती भएको बढि देखायो।

  अर्को तर्फ आम नागरिक कुहिरोको काग भएको छ। अझ खोला र खोल्सिका जग्गा धनी त अझ धेरै पिडित छन् । साबिकको खोलो कहाँ हो रु खेत कहाँ हो रु बाटोको मापदण्ड कटाउदा, बच्ने जग्गा कति हो रु अन्धा धुन्ध छन् । राम भरोसे छन् । बरु किन्ने कोहि आए, सस्तोमस्तो मै पन्छाएर तनाब मिल्काउन आतुर छन् ।

       यो स्थितिमा सके नगरले एकीकृत बस्ती बिकास योजना ल्याउनु पर्ने हो। नसके खोला खोल्सिको धार एकिन गरि २०२१ को नापिको आधारमा, खोलाको बहाब क्षेत्र निर्धारण गरिदिनु पर्ने हो। यसो आम नागरिकले ठूलो राहत महसुस गर्ने थिए। यदि होइन नगरले त्यसो गर्दैन भने हाल ११  र १३ मा भएको खोल्सिको बिबाद अब सम्पुर्ण नगर भित्रका गाउँ र टोलको बिबाब र ब्यथा बनेर रहि रहने छ।