२२ चैत ०७८, ललितपुर। ललितपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख गीता सत्यालले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले न्यायिक समितिमा उपप्रमुख मात्रलाई न्याय निरुपणको अधिकार नहुँदा न्यायसम्पादनमा समस्या रहेको बताएकी छन् ।
‘न्यायमा पँहुच’विषयमा न्यायिक समिति र पत्रकारबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले न्याय निरुपणमा एकद्वार प्रणाली आवश्यक रहेको बताइन् ।
कार्यक्रममा संवैधानिक कानुन तथा संघीयता विज्ञ डा.रुद्र शर्माले न्यायिक समिति न्यायिक निकायको सबैभन्दा तल्लो तहको निकाय भएपनि न्यायिक देखिन नसकेको बताए।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले न्यायिक समिति शक्तिशाली रहेपनि यसले पाएको अधिकारको प्रयोग हुन नसकेको बताए। स्थानीय सरकारमा सामाजिक समावेशीताबारेका अनुसन्धानकर्ता डा. दीपेन्द्र सिजापतीले न्यायिक समितिले नीतिभन्दा बाहिर गएर निर्णय गरिरहेको बताए।
प्रतिक्रिया