२२ भदौ ०७६,ललितपुर । विश्व विद्यालय अनुदान आयोगको पूर्वमूल्यांकन टोलीले दक्षिण ललितपुरको केन्द्रको रुपमा परिचित चापागाँउको सामुदायिक क्याम्पस जनभावना क्याम्पसलाई क्युएए प्रमाणपत्र प्राप्तिका लागि सिफारिस गरेकोे छ ।
अनुदान आयोगले प्रा.डा.मनप्रसाद वाग्लेको संयोजकत्वमा विदेशी विज्ञ प्रा.डा महालिंग डोंग्रे, प्रा.डा माला मल्ल, प्रा.डा. पुष्पराज शर्मा, अनुदान आयोगका क्युएए अधिकृत गोपाल आचार्यको टोलीले जनभावनाको स्थलगत अवलोकन तथा एसआरआर प्रतिवेदन अध्ययन गरी क्युएएका लागि सिफारिस गरेको हो ।
मूल्यांकन टोलीले जनभावना क्याम्पसको भदौ १७ देखि २० सम्म चारदिनसम्म अध्ययन अवलोकन गरेको थियो । मूल्यांकन टोलीले क्याम्पस व्यवस्थापन समितिसहित, प्राध्यापक, विद्यार्थी, कर्मचारी, एल्मुनाई, स्थानीयसँग छलफल पनि गरेको थियो । २०७५ मंसिरमा जनभावनाले बुझाएको स्व मूल्यांकन प्रतिवेदन (एसएसआर) पछि आयोगले प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्लेकै संयोजकत्वको दुई सदस्यीय टोलीले वैशाख ७ देखि ९ गतेसम्म स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । जनभावनाले २०७२ एलओआए पाएको थियो ।
अनुदान आयोगको क्युएए विभागका अनुसार हालसम्म देशभरिका सरकारी, सामुदायिक तथा निजीस्तरका ३६ शैक्षिक संस्थाले क्युएए प्रमाणपत्र पाइसकेका छन्। नेपालमा हाल सामुदायिक र प्राइभेट गरी एक हजार एक सय ६६, आंगिक ६० गरी कुल एक हजार दुई सय २६ वटा क्याम्पस छन्। आयोगमा त्रिविबाट सम्बन्धन प्राप्त ४५० वटा क्याम्पस दर्ता भएका छन् । अहिले ९ वटा विश्वविद्यालय छन् । नेपालमा २०३९ सालबाटै सामुदायिक क्याम्पस सञ्चालन गर्न थालिएको हो । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयअन्तर्गत ६ र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयअन्तर्गत २ वटा सामुदायिक क्याम्पस छन् ।
अनुदान आयोगले सरकारी, सामुदायिक तथा निजी क्याम्पसको गुणस्तर मापन गर्दै क्युएए प्रदान गर्दै आएको छ । गुणस्तर मापनका लागि उसले मूल्यांकन टोली (पीआरटी) गठन गरी टोलीको सुझावका आधारमा क्युएए प्रमाणपत्र दिँदै आएको छ । पीआरटीले क्युएए प्रक्रियामा जान चाहने उच्च शैक्षिक संस्थाको ८ आधारमा मूल्यांकन गरी प्रमाण–पत्र प्राप्तिका लागि सिफारिस गर्दछ ।
नीति नियम, पाठ्यक्रम सम्बन्धी पक्ष, पढाई सिकाई र मूल्यांकन प्रणाली, अनुसन्धान, परामर्श, भौतिक पूर्वाधार र सिकाईका स्रोत, विद्यार्थी हित र दिशानिर्देश, सूचना प्रणाली, सार्वजनिक सूचना वितरण प्रणालीलाई मूल्यांकनका आधारमा आयोगले सिफारिस गरेको बताइएको छ ।
विश्व विद्यालय अनुदान आयोग (युजीसी)ले नेपालमा उच्च शिक्षा सुधारका लागि गुणस्तर सुनिश्चितता एवं प्रत्यायन (क्युएए) कार्यक्रम लागू गर्न थालेपछि शैक्षिक गुणस्तर क्रमश सुधार आउन थालेको सरोकारवालाले बताएका छन्।
नेपालमा सन् १९९० को राजनीतिक परिवर्तनसँगै तत्कालीन सरकारले सन् १९९३ मा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गठन गरी नेपालको उच्च शिक्षाको मापन र सुधारका प्रयास थालिएको हो ।
उच्च शिक्षा सुधारका लागि विश्व बैंकको सहयोगमा सन् १९९७ देखि सन् २००२ सम्म पहिलो र सन् २००७ देखि सन् २०१४ सम्म दोस्रो उच्च शिक्षा सुधार परियोजना सम्पन्न भइसकेको छ भने तेस्रो उच्च शिक्षा सुधार परियोजना सन् २०१४ मा सुरू भई सन् २०२० मा सम्पन्न हुनेछ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको क्युएए विभागले नेपालका उच्च शैक्षिक संस्थामा गुणस्तर कायम र सुधार प्रक्रिया गराई गुणस्तरको प्रमाण–पत्र प्रदान गर्न सहजीकरण गर्दै आएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको उच्च शिक्षासम्बन्धी गुणस्तरको मापदण्ड पूरा गरी उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने सरकारी, सार्वजनिक वा निजी विश्वविद्यालय, क्याम्पसलाई अनुदान आयोगले क्युएए प्रदान गर्दै आएको छ । अनुदान आयोगले गुणस्तर सुनिश्चिता प्रत्यायन समिति बनेको छ। आयोगमा क्युएएका लागि छुट्टै विभाग पनि गठन भएको छ ।
क्युएए प्र्र्क्रियामा जाने स्वीकृति एलओआई पाई सकेका संस्थाले दोस्रो चरणमा प्रवेश गरी स्व–अध्ययन प्रतिवेदन (एसएसआर) प्रतिवेदन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा बुझाउनु पर्छ । आयोगले एसएसआर प्रतिवेदन विज्ञको मूल्यांकन टोली पियर रिभ्यु टिम (पीआरटी) खटाउँछ ।
एसएसआर प्रतिवेदनका आधारमा शैक्षिक संस्थाको भ्रमण गरी संस्थाको प्रमाणिकरण गरिन्छ । विज्ञको मूल्यांकन टोलीको सिफारिसको आधारमा आयोगको बैठकले क्युएए प्रमाणपत्र दिने प्रचलन छ ।
केही वर्षयता सरकारले सामुदायिक क्याम्पसलाई अनुदान आयोगमार्फत सहयोग गर्दै आएको छ । आयोगले सामुदायिक क्याम्पसलाई नियमित अनुदान र भौतिक अनुदान दिँदै आएको छ । नियमित अनुदान क्याम्पसको उपलब्धिका आधारमा ३ लाखदेखि १२ लाख रुपैयाँसम्म हुने गरेको छ । भौतिक अनुदानतर्फ भवनलगायत पुस्तकालय, उपकरण खरिद, इन्टरनेट जडान, फर्निचर खरिदजस्ता शीर्षकमा बर्सेनी सहयोग गर्छ । यसैगरी एउटा साइकल पार गरी नसकेका क्याम्पसलाई विशेष अनुदान भनेर थोरै रकम सहयोग गर्दै आएको छ ।
प्रतिक्रिया