काठमाडौं महानगरले इन्द्रजात्राका लागि अक्षयकोष स्थापना गर्ने

२४ साउन ०७८, काठमाडौं । काठमाडौं महानरपालिकाले कार्यविधिसंशोधन गरेर इन्द्रजात्राका लागि अक्षयकोष स्थापना गर्ने भएको छ ।
महानगरले ‘इन्द्रजात्रा पर्व संरक्षण अक्षय कोष सञ्चालन २०७८, हालै सम्पन्न महानगरको ६६औँ कार्यपालिका बैठकले यी सबै कार्यविधि पारित गरेको महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले जानकारी दिएका छन् ।
यसमा इन्द्रजात्रा पर्व संरक्षणमा इन्द्रजात्रा चलाउन आवश्यक पर्ने खर्च र जात्रा सञ्चालनका विषय समावेश छन् । यस कार्यविधिअनुसार अब महानगरको दुई करोड, संघीय सरकारको रु एक करोड ५० लाख, प्रदेश सरकारको रु एक करोड र गुठी संस्थानको रु ५० लाख सहभागितामा पाँच करोडको अक्षय कोष स्थापना हुनेछ ।
सम्पदा भवन संरक्षण एवं निर्माण मापदण्ड तथा सहुलियत कार्यविधिमा निर्माण हुने निजी तथा संस्थागत भवन र निर्माण भइसकेका भवनलाई बाहिरी स्वरुप परिवर्तन गर्न प्रोत्साहन गरेको छ । यस कार्यविधिअनुसार सम्पदा भवन बनाउन न्यूनतम रु आठ लाखदेखि अधिकतम रु ३२ लाख अनुदान दिइनेछ । काठमाडाँैका महानगरपालिकाले ६ कार्यविधि संशोधनसहित पारित गरेको छ । ती कार्यविधिमा लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन २०७८, छात्रवृत्ति २०७८, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण २०७८, सम्पदा भवन संरक्षण एवं निर्माण मापदण्ड तथा सहुलियत २०७८, र राजस्व छुट मिनाहासम्बन्धी २०७८ छन्
योसँगै महानगरपालिकाले अन्य ५ कार्यविधि संशोधनसहित पारित गरेको छ । ती कार्यविधिमा लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन २०७८, छात्रवृत्ति २०७८, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण २०७८, सम्पदा भवन संरक्षण एवं निर्माण मापदण्ड तथा सहुलियत २०७८, र राजस्व छुट मिनाहासम्बन्धी २०७८ छन् ।
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधिमा घरेलु हिंसा वा लैङ्गिक हिंसामा परेका, बेचबिखनमा परेका व्यक्तिको पुनस्र्थापनाका लागि सहयोग गर्ने प्रबन्ध गरेको छ भने छात्रवृत्ति कार्यविधिमा गरिब तथा विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थीका उच्च शिक्षा वा विश्वविद्यालय शिक्षाका लागि एकमुष्ट वा किस्तामा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ । महानगरको ‘शिक्षा ऐन २०७५’ ले संस्थागत विद्यालयहरुले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण कार्यविधिले महानगर क्षेत्रभित्र मानिसको बेचबिखन र ओसारपसारलाई नियन्त्रण गर्नेछ । कसैलाई फकाएर, झुक्याएर, लोभमा पारेर, शरीर बन्दक बनाएर, कमजोरीको फाइदा उठाएर, पदको दुरुपयोग गरेर आफूसँग राख्ने, वेश्यावृत्तिमा लगाउने वा लाग्न बाध्य बनाउने, बन्धक बनाएर राख्ने जस्ता प्रवृत्ति रोक्ने काम गर्नेछ ।
राजस्व छुट, मिनाहासम्बन्धी कार्यविधिले सार्वजनिक तथा सामुदायिक हितका लागि काम गर्ने व्यक्ति तथा सङ्घसंस्थाहरुलाई दिइने कर छुटसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसमा खासगरी आय नहुने र सामूहिक हितका लागि काम गर्नेहरुलाई दिइने छुटसम्बन्धी व्यवस्था यसमा गरिएको प्रवक्ता डङ्गोलले जानकारी दिए ।